नवी दिल्ली :
जगभरात चार दिवस काम आणि ३ दिवस सुट्टीचा प्रयोग यशस्वी होत असून, कर्मचारी खूश असल्याने कंपन्यांच्या उत्पादनामध्येही वाढ झाली आहे. आता हाच प्रयोग भारतामध्येही करण्यात येणार असून, केंद्र सरकार १ जुलैपासून ४ नवे कामगार कायदे लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्याचा मोठा फायदा कर्मचारी आणि कंपन्यांना होणार आहे.
नवीन कायद्यांमुळे देशातील प्रत्येक उद्योग, कार्यालयांमध्ये मोठे बदल होणार असून, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास, हातामध्ये येणारा पगार आणि पीएफमध्ये बदल पाहायला मिळणार आहे. देशातील २३ राज्यांनी केंद्राच्या कामगार कायद्यानुसार, आपले कामगार कायदे तयार केले आहेत. आता या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांशी संबंधित कायदा संसदेत मंजूर केला आहे.
पगार, पीएफवर किती परिणाम?
नवीन कायद्यानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ग्रॉस सॅलरीच्या कमीत कमी ५० टक्के असणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यामध्ये अधिक पैसे जमा होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून ग्रॅज्युइटीचे पैसेही अधिक कापले जातील. यामुळे महिन्याकाठी हातात येणारा पगार कमी येऊ शकतो.
सुट्ट्या किती मिळणार?
- नवीन कामगार कायद्यामुळे सुट्ट्यांचे नियमही बदलणार आहेत. सुरुवातीला नोकरीची अट २४० दिवसांची होती, ती आता कमी करून १८० दिवस करण्यात आली आहे.
- याचा अर्थ कोणताही कर्मचारी सहा महिने काम केल्यानंतर सुट्टीसाठी अर्ज करू शकतो. २० दिवस काम केल्यानंतर १ सुट्टी घेता येईल.
- सुट्टी पुढे ढकलण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यासोबत प्रत्येक आठवड्यात ३ दिवस सुट्ट्या मिळणार त्या वेगळ्या.
कामाचे तास किती?
एका दिवसामध्ये जास्तीत जास्त १२ तास आणि आठवड्यात ४८ तास काम करावे लागेल. म्हणजेच चार दिवसांच्या कामांसाठी कर्मचाऱ्याला प्रत्येक दिवशी १२ तास काम करावे लागेल. कंपन्या कर्मचाऱ्यांकडून अधिक काम करून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांना कामाचे योग्य नियोजन करावे लागणार आहे.
या देशांत सुरुवात : यूएई, बेल्जियम, ब्रिटन, स्कॉटलँड, स्पेन, जपान