चीट फंडसाठी नवीन कायदा लवकरच, संसदेत विधेयक आणणार : अरुण जेटली

चीट फंड योजनेत गुंतवणूक करणाºया नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार केंद्रीय कायदा करीत असून, या संबंधीचे विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : चीट फंड योजनेत गुंतवणूक करणाºया नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार केंद्रीय कायदा करीत असून, या संबंधीचे विधेयक लवकरच संसदेत सादर केले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
‘बँकिंग नियमन (सुधारणा) विधेयक-२०१७’ वरील चर्चेला उत्तर देताना जेटली यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, चीट फंड योजनांचे नियमन करण्यासाठी सध्या राज्य सरकारांचे कायदे अस्तित्वात आहेत. तथापि, अलीकडील काळात या योजनांतील विविध ठिकाणचे घोटाळे लक्षात घेता, एका देशव्यापी कायद्याची गरज आहे, असे स्पष्टपणे दिसते. त्यानुसार, सरकार या कायद्याच्या मसुद्यावर काम करीत आहे. लवकरच त्या संबंधीचे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. चीट फंड घोटाळ्यांसंदर्भात सरकारने काय पावले उचलली आहेत, अशी विचारणा सदस्यांनी केली होती.
जेटली यांनी सांगितले की, सध्याच्या चीट फंड घोटाळ्यांत सेबीने लक्ष घातले आहे. प. बंगाल आणि ओडिशामध्ये त्यांचे स्वत:चे कायदे आहेत. त्यानुसार तेथील तपास संस्था काम करीत आहेत. पण ज्या कंपन्या संपूर्ण देशात चीट फंड योजना राबवितात, त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न आहे. त्यासाठी आम्ही केंद्रीय कायदा करीत आहोत. त्याच्या मसुद्यावर काम सुरू आहे. जेटली म्हणाले की, ‘बँकांपेक्षा अवघे १ ते १.५ टक्के जास्तीचे व्याज देऊन चीट फंड कंपन्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आकर्षित करतात.’
गुंतवणुकीचे सुरक्षित पर्याय-
चर्चेला उत्तर देताना जेटली यांनी पुढे सांगितले की, लोकांसाठी गुंतवणुकीचे अधिक सुरक्षित पर्याय सरकारने आणले आहेत. जीवन विमा महामंडळाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन योजना आणली आहे.या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांना ८.३ टक्के दराने व्याज मिळते.
२०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातच चीट फंड कंपन्यांसाठी बहुराज्यीय सहकारी कायद्यात बदल करण्याची घोषणा केली होती. चीट फंड कंपन्यांपासून गरीब गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात येईल, असे जेटली यांनी म्हटले होते.