नवी दिल्ली : भारतातील असंघटित क्षेत्राची व्याप्ती मोठी आहे. या लोकांना कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षेचा (Social Security) लाभ मिळत नाही. ईपीएफओ (EPFO)अशा लोकांना पेन्शन देखील देते, ज्यांचा10 वर्षांसाठी पीएफ कापला जातो. अशा स्थितीत अनेकांना मिळणाऱ्या पेन्शन सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. आता ईपीएफओने ही समस्या सोडवली आहे.
अलीकडेच ईपीएफओने नवीन योजनेची शिफारस केली आहे. ज्याअंतर्गत अशा लोकांना देखील पेन्शनच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते, ज्यांना आतापर्यंत पेन्शन मिळत नाही. ईपीएफओच्या मते, असंघटित क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 मध्ये (Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) सुधारणा करावी लागणार आहे.
असंघटित क्षेत्रातील लोकांना सेवानिवृत्ती बचत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी, ईपीएफओने पगार आणि कर्मचारी मर्यादा काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. या कायद्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि पगार यासारख्या मर्यादा हटवल्या गेल्यास व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनाही या नव्या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या असलेला नियमईपीएफओच्या नियमांनुसार, ईपीएफओमध्ये ज्या कंपनी किंवा फर्मचे रजिस्ट्रेशन आहे. जिथे किमान 20 कर्मचारी काम करतात. वृत्तानुसार, नवीन योजनेसाठी ईपीएफओ सर्व भागधारकांशी चर्चा करत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांशीही संपर्क साधला जात आहे. सध्या ईपीएफओचे 5.5 कोटी पेक्षा जास्त सदस्य आहेत.
...तर ईपीएफओचा निधीही वाढेलईपीएफओ आपल्या खातेदारांना ईपीएफ (EPF), कर्मचारी पेन्शन योजना (Employee Pension Scheme) आणि कर्मचारी ठेव लिंक्ड विमा योजनेद्वारे (Employee Deposit Linked Insurance) भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा देते. जर कायदा बदलला तर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेचे सदस्य वाढतील आणि यामुळे ईपीएफओचा निधीही वाढेल.