नवी दिल्ली : नोटाबंदीच्या काळात आपल्याकडील काळ्या पैशातून अनेकांनी सोने विकत घेतल्याचा संशय असल्याने केंद्र सरकार आता एक माफी योजना (अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम) आणायच्या विचारात आहे. ती प्रत्यक्षात आल्यास प्रत्येकाला आपल्याकडे असलेले सोने आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ज्यांच्याकडे सोने खरेदीची कागदपत्रे नसतील, त्यांना कर व दंड भरून तो व्यवहार कायदेशीर करून घेता येईल.
याआधी केंद्र सरकारने प्राप्तिकराबाबत अशीच माफी योजना आणली होती. कर चुकविणाऱ्यांना तो भरण्याची शेवटची संधी त्याद्वारे देण्यात आली होती. बेहिशेबी रक्कम तुमच्याकडे असल्यास त्यावरील कर भरा आणि तुमच्याकडील रक्कम नियमित म्हणजेच कायदेशीर करून घ्या, असे त्याचे स्वरूप होते. त्या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने बेहिशेबी सोन्यासाठी ही योजना आणण्याचे घाटत
आहे, असे एका अधिकाºयाने सांगितले. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास आपल्याकडे असलेले सोने व ते विकत घेतल्याची कागदपत्रे सरकारकडे सादर करावी लागतील.
कागदपत्रे नसल्यास सोन्याच्या किमतीच्या आधारे कर व काही दंड भरावा लागेल. तसे केल्यानंतर तुम्ही केलेला सोन्याचा बेहिशेबी व्यवहारही कायदेशीर ठरविण्यात येईल. या योजनेतून कोट्यवधी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतील, असा कयास आहे.
ही योजना सुरू करायची का, हे निश्चित नसले तरी तसा निर्णय झाल्यास ती फार तर तीन ते सहा महिने सुरू ठेवण्यात येईल. त्या काळातच सोने खरेदीची वा आपल्याकडे असलेल्या हिशेबी वा बेहिशेबी सोन्याची माहिती द्यावी लागेल.
ही योजना संपल्यानंतर कोणाकडे बेहिशेबी सोने आढळून आल्यास त्याला कर अधिक जबर दंड भरावा लागेल. अर्थात सर्वसामान्यांना या योजनेचा अजिबात फटका बसणार नाही. मात्र एखाद्याकडे अधिक सोने असल्याचा संशय आल्यास त्याच्याकडून त्याबाबतची माहिती मागविण्यात येईल.
प्राप्तिकर खात्याचा आक्षेप
सोन्याचे व्यवहार उघड करण्यासाठीचा प्रस्ताव नीती आयोगाने सादर केला आहे. मात्र प्राप्तिकर खात्याने या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला आहे. या योजनेद्वारे काळा पैसा पांढरा करण्याची आयती संधीच काही मंडळींना उपलब्ध होईल, असे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक जण आताही आपल्याकडील काळ्या पैशातून सोने खरेदी करून सारे व्यवहार कायदेशीर करून घेतील, असेही प्राप्तिकर अधिकाºयांना वाटत आहे. त्यामुळे या माफी योजनेचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.