नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांसाठी चेक पेमेंटचा वापर केला जातो. अनेकजण विविध कामांसाठी चेक पेमेंट करत असतात. मात्र हे करत असताना काही वेळा चेक बाऊन्स होण्याची भीती असते. चेक बाऊन्स होण्याच्या घटनांमुळे अनेक व्यापारी ग्राहकांकडून चेक घेण्यास काचकुच करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स संदर्भातील काही नियमात बदल केले आहेत. चेक पेमेंट करणाऱ्यासाठी नवीन नियम महत्त्वपूर्ण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे चेक बाऊन्स संबंधीत काही प्रकरणं आली होती. चेक बाऊन्स झाल्यास लोकांची चिंता वाढते. आता चेक बाऊन्स झाला तर त्याची नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी तक्रारदाराला काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. 2018 मध्ये नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्टच्या कलम 143A मध्ये संशोधन करण्यात आले होते. या संशोधनानंतर तक्रार करणाऱ्याला 20 टक्के अंतरिम नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क असणार आहे. एका इंग्रजी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
आता खातेधारकाच्या परवानगीशिवाय त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा करता येणार नाहीत!
बँक खातेधारकांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया रोखण्यासाठी केंद्र सरकार एक नवीन योजना तयार करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी यासंबंधीची घोषणा गेल्या काही दिवसांपूर्वी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते की, दुसरीकडून बँक खात्यात जमा होणाऱ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यात येणार आहे. सध्याची बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच अकाउंट होल्डर्स मजबूत करण्यासाठी सरकार पाऊले उचलणार आहे.
दरम्यान, आतापर्यंत कोणत्याही व्यक्तीच्या बँक खात्यात त्याच्या परवानगीशिवाय किंवा माहितीशिवाय पैसे जमा होतात. फक्त पैसे जमा करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचा बँक खाते नंबर माहीत असला पाहिजे. कॅश डिपॉजिट मशीनच्या माध्यमातून कोणत्याही बँक खातेधारकाच्या खात्यात 12 अंकांचा खाते नंबर टाकून पैसे जमा होतात. तसेच, बँक शाखेत एक पावती भरुन पैसे जमा होतात. काही बँका नॉन-होम ब्रांचमध्ये बचत खात्यात पैसे जमा करण्यावर शुल्क आकारतात. मात्र, आता प्रस्तावित बदलांसह खातेधारकांना आपल्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी आधी परवानगी द्यावी लागणार आहे.