New Rules from January 2024: नवीन वर्ष आपल्यासोबत नव्या गोष्टी घेऊन येतं असं म्हणतात. पण आता नव्या वर्षात काही बदलही होणार आहेत, ज्याचा परिणाम आपल्या खिशावरही होणार आहे. दरम्यान आता अनेक नियमही बदलतील. जानेवारी २०२४ च्या सुरुवातीस, अनेक नियम लागू होणार आहेत, ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. यामध्ये सिम कार्ड ते विम्याशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊया.SIM Card शी निगडीत नियमसिमकार्ड खरेदी आणि ते ठेवण्याची पद्धत बदलणार आहे. नवीन दूरसंचार विधेयक कायदा तयार करण्यात आला आहे. ऑनलाइन फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सिमकार्डच्या विक्री आणि खरेदीवर नियम आणत आहे. आता सिमकार्ड खरेदीसाठी डिजिटल केवायसी अनिवार्य असेल. दूरसंचार कंपन्या आता सिम खरेदी करणाऱ्या सर्व ग्राहकांना बायोमेट्रिक डेटा देणे बंधनकारक करणार आहेत. बनावट सिम कार्ड बाळगणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सिम विक्रेत्यांसाठी एक नवीन नियम आहे की आता त्यांना यासाठी पडताळणी करावी लागेल. तसंच, आता सिमकार्डच्या बल्क डिस्ट्रिब्युशनसाठीही परवानगी दिली जाणार नाही.
बँक लॉकरशी निगडीत नियमबँकांमध्ये लॉकर असलेल्या ग्राहकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुधारित बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करून रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे. त्यानंतरही त्यांनी तसे न केल्यास १ जानेवारीपासून त्यांचं लॉकर फ्रीज केलं जाईल.
इन्शुरन्स पॉलिसीविमा नियामक IRDAI नं (Insurance Regulatory and Development Authority of India) सर्व विमा कंपन्यांना १ जानेवारीपासून विमा ग्राहकांना कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये विम्याशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती त्यांना सोप्या शब्दात समजावून सांगावी.
विमा इनिशिएटिव्हविमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट सुरू केला जाईल. यामध्ये विमा सुगम, विमा विस्तार आणि विमा वाहक उत्पादनांचा समावेश आहे, ज्याद्वारे सरकारला विविध उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. विमा सुगमद्वारे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करणं सोपं करण्यापासून ते विमा विस्ताराद्वारे परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करण्यापर्यंत, विमा वाहकांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर काम करणं हे उद्दिष्ट आहे. ही तिन्ही उत्पादनं जानेवारीत किंवा नवीन वर्षात कधीही लॉन्च केली जाऊ शकतात.
इन्कम टॅक्स रिटर्नज्या करदात्यांनी २०२२-२३ (AY-2023-24) या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न भरले नाहीत त्यांना १ जानेवारीपासून त्यांचे बिलेटेड रिटर्न भरता येणार नाही. तसंच, ज्या करदात्यांच्या रिटर्नमध्ये त्रुटी आहेत ते त्यांचे सुधारित रिटर्न भरू शकणार नाहीत.