६४० कोटींच्या दाव्यात मॅगीची नवी चाचणी

नेस्ले इंडिया कंपनीच्या ‘मॅगी नूडल्स’मध्ये शिसे आणि ‘मोनोसोडियम ग्ल्युटामेट’चे प्रमाण हानिकारक ठरावे इतके जास्त आहे की नाही हे पाहण्यासाठी

नवी दिल्ली : नेस्ले इंडिया कंपनीच्या ‘मॅगी नूडल्स’मध्ये शिसे आणि ‘मोनोसोडियम ग्ल्युटामेट’चे प्रमाण हानिकारक ठरावे इतके जास्त आहे की नाही हे पाहण्यासाठी या नूडल्सच्या नमुन्यांची मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पुन्हा चाचणी करून घ्यावी, असे सांगून राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने केंद्र सरकारने कंपनीविरुद्ध दाखल केलेला ६४० कोटी रुपयांच्या भरपाईचा दावा सोमवारी दाखल करून घेतला.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये दाखल केलेल्या अशा प्रकारच्या या पहिल्याच दाव्यावर राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष न्या. व्ही. के. जैन आणि सदस्य बी. सी. गुप्ता यांच्यापुढे सुमारे ३० मिनिटे सुनावणी झाल्यावर नेस्ले इंडिया कंपनीस नोटीस काढण्यात आली. कंपनीने त्यास उत्तर दिल्यावर पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होईल.
कंपनीने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करून आरोग्यास हानीकारक असा माल विकून ग्राहकांची फसवणूक केली, हा सरकारच्या या दाव्याचा मुख्य आधार आहे; परंतु ज्या चाचण्यांच्या आधारे सरकारने हे प्रतिपादन केले आहे त्या चाचण्या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये केलेल्या नाहीत, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात ‘मॅगी’वरील बंदी रद्द केली. हे पाहता कंपनी हानीकारक माल विकत आहे, असे दाखविणारा कोणताही चाचणी अहवाल उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत सरकारचा हा दावा कसा काय टिकू शकतो, अशी शंका राष्ट्रीय आयोगाने व्यक्त केली.
यावर सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप जैन यांचे म्हणणे असे होते की, सरकारचा दावा प्रासंगिक चाचण्यांवर आधारलेला नसून त्यातील मुद्दे व्यापक स्वरूपाचे आहेत. भारतात कायद्याने ठरवून दिलेल्या अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन न करता नेस्ले कंपनी दीर्घकाळ माल विकते आहे का, असा दाव्याचा विषय आहे. यानंतर मॅगी नूडल्सची मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत पुन्हा चाचणी करून घेऊ, असे सरकारने सांगितले. ते मान्य करून आयोगाने दावा सुनावणीसाठी दाखल करून घेत कंपनीस नोटीस जारी केली.
या दाव्यात सरकारने ‘सदोष आणि हानीकारक ’माल विकण्याच्या अनुचित व्यापार प्रथेबद्दल २८५ कोटी रुपये व दंडात्मक भरापाईपोटी ३५५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सरकारने हा दावा ग्राहकांच्या वतीने केला असून आयोगाने याप्रमाणे दोन्ही रकमा ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्याचा आदेश कंपनीस द्यावा, अशी सरकारची मागणी आहे.
मॅगी हा भारतातील तयार नूडल्सचा सर्वाधिक लोकप्रिय ब्रँड होता. त्यावर बंदी आल्याने नेस्ले इंडिया कंपनीला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)