नवी दिल्ली - कामगार मंत्रालय वेतन संहितेबाबत सर्व क्षेत्रातील एचआर प्रमुखांशी चर्चा करत आहे. केंद्र सरकार गेल्या वर्षभरापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. परंतु राज्य सरकारने मसुदा तयार करत असल्याने त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मात्र, आता त्याची अंमलबजावणी या वर्षी होईल, अशी अपेक्षा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या मसुद्याच्या चर्चा केली जात आहे. नवीन कामगार कायद्यात काही बदल केले जाणार असल्याचीही बातमी समोर आली आहे.
नवीन कामगार विधेयक काही सुधारणा देखील केल्या जाऊ शकतात. म्हणजेच त्यात पगार रचनेबाबत बदल होऊ शकतात. कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कल्याण प्रणालीवर देखील काम केले जात आहे. नवीन कामगार संहिता २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केली आहे. या नवीन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा २४० वरून ३०० पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योगांचे प्रतिनिधी यांच्यात अनेक तरतुदींवर चर्चा झाली. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा(पगारी रजा) २४० वरून ३०० पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
नवीन वेतन संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल होणार असून, त्यांचा टेक होम पगार कमी केला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. कारण वेतन संहिता कायदा, २०१९ नुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार कंपनीच्या (CTC) खर्चाच्या ५०% पेक्षा कमी असू शकत नाही. सध्या अनेक कंपन्या मूळ पगार कमी करतात आणि वरून जास्त भत्ते देतात त्यामुळे कंपनीवरचा बोजा कमी होतो.
एका कर्मचाऱ्याच्या कॉस्ट-टू-कंपनीमध्ये (CTC) तीन ते चार घटक असतात. मूळ पगार, घरभाडे भत्ता (HRA), पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन सारखे सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि एलटीए सारखे कर बचत भत्ते असतात. आता नवीन वेतन संहितेनुसार, भत्ते कोणत्याही किंमतीत एकूण पगाराच्या ५०% पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार ५० हजार रुपये महिना असेल तर त्याचा मूळ पगार २५००० रुपये आणि त्याचे भत्ते उर्वरित २५००० रुपयांमध्ये यायला हवे. अशा अनेक तरतुदी नवीन वेतन संहितेत देण्यात आल्या आहेत, ज्याचा परिणाम अगदी कार्यालयात काम करणाऱ्या पगारदार वर्गावर, गिरण्या आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांवर होणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारापासून त्यांच्या सुट्या आणि कामाच्या तासांमध्येही बदल होणार आहेत.
नवीन वेतन संहितेनुसार, कामाचे तास १२ पर्यंत वाढतील. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, प्रस्तावित कामगार संहितेत आठवड्यात ४८ तास कामाचा नियम लागू असेल असे म्हटले आहे, प्रत्यक्षात काही संघटनांनी १२ तास काम आणि ३ दिवसांच्या सुट्टीच्या नियमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आठवड्यात ४८ तास काम करण्याचा नियम असेल, जर कोणी दिवसातून ८ तास काम केले तर त्याला आठवड्यातून ६ दिवस काम करावे लागेल आणि एक दिवस सुट्टी मिळेल.