रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(RBI)ने महाराष्ट्रातील डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को. ऑपरेटिव्ह बॅक. लिमिटेडचा(Dr. Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-Operative Bank) परवाना रद्द केला आहे. आरबीआयनं या बँकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचं कारण देत हे पाऊल उचललं आहे. या बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना पैसे घेणे आणि भरणे यावर निर्बंध आले आहेत. त्याचा फटका बँकेच्या ग्राहकांना बसणार आहे.
देशातील शेती आणि ग्रामीण भागात सुखसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी बँकांची स्थापना राज्य सहकारी समिती अधिनियमाप्रमाणे केली जाते. त्याचे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ को. ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडे करण्यात येते. सध्याच्या स्थितीत १४८२ को ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये जवळपास ८.६ कोटी ठेवीदारांचे ४.८४ लाख कोटी रुपये जमा आहेत.
RBI चा गेल्या २४ तासांत दोन महत्त्वाचे निर्णय
भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी Master Card Asia/ Pacific Pte LTd वर कारवाई करत २२ जुलैपासून त्यांच्या कार्ड नेटवर्कवरून डेबिट, क्रेडिट अथवा प्रीपेड ग्राहकांना समाविष्ट करण्यापासून बंदी घातली आहे. आरबीआयकडून जारी केलेल्या निवेदनात कंपनीने पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेजमध्ये आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यासाठी RBI ने मास्टरकार्डवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी कलम १७ आणि सेटलमेंट सिस्टम एक्ट २००७ प्रमाणे लावली आहे. आरबीआयच्या निर्णयानंतर बँक नवीन मास्टरकार्ड जारी करू शकत नाही. जुने मास्टर कार्ड अस्तित्वात राहतील. त्यावरील सुविधा पहिल्याप्रमाणे वापरता येतील. सध्याच्या मास्टरकार्ड ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
दुसरा निर्णय डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लि. चा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. जर बँकेला सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली तर त्याचा लोकांच्या पैशांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परवाना रद्द करणं म्हणजे बँकेतील सर्व व्यवहारावर बंदी आणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय बँकांवर दंड आकारतं परंतु काही परिस्थितीत ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी परवाना रद्द करण्याचं पाऊल उचललं जातं. बँकेची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यानं आरबीआयनं ही कारवाई केली आहे.