स्पेक्ट्रमच्या पुढील लिलावाला केंद्र सरकारने दिली मंजुरी

मार्चमध्ये विक्री : 5-जीचा समावेश नाही; २२५१ मेगाहार्टझ‌्ची विक्री

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रमच्या पुढील श्रेणीचे लिलाव करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली. हे लिलाव मार्च महिन्यामध्ये होणार असून, त्यात २२५१ मेगा हार्टझ‌् फ्रीक्वेन्सीची विक्री केली जाणार आहे. मात्र यामध्ये ५-जीसाठीच्या स्पेक्ट्रम लिलावाचा समावेश असणार नसल्याचेही प्रसाद यांनी सांगितले. 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी झाली. त्यामध्ये स्पेक्ट्रमच्या पुढील श्रेणीचे लिलाव करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रसाद यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, यामध्ये ७००,८००,९००,२१००,२३०० आणि २५०० मेगाहार्टझ‌् फ्रीक्वेन्सी बॅण्डमधील २२५१ मेगाहार्टझ‌् स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार आहे. यासाठीच्या निविदा मागविण्याची सूचना चालू महिन्यातच काढली जाणार असून, मार्च महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
दूरसंचार विभागाबाबत निर्णय घेणाऱ्या डिजिटल संचार आयोग या सर्वोच्च संस्थेने मे महिन्यामध्येच ५.२२ लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. यामध्ये ५जी सेवेसाठी लागणाऱ्या रेडिओ तरंगांचाही समावेश होता. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  ५जीच्या रेडिओ तरंगांच्या लिलावाचा समावेश सध्याच्या प्रक्रियेमध्ये न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाला दूरसंचार ऑपरेटर्सकडून वापरण्यात येणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या वापराचे सुमारे ५ टक्के शुल्क मिळत असते. कंपन्यांकडे उपलब्ध असलेल्या स्पेक्ट्रमनुसार या शुल्काची आकारणी केली जात असते. सरकारचा हा महसुलाचा एक मार्ग आहे. 

साखर निर्यात अनुदानालाही मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३५०० कोटी रुपयांच्या साखर निर्यात अनुदानालाही या बैठकीमध्ये मंजुरी दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये ६० लाख टन साखरेची निर्यात केली जाणार असून, त्यासाठी ३५०० कोटी रुपयांचे अनुदान कारखान्यांना केंद्राकडून मिळणार आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना रोकड उपलब्ध होणार असून, साखरेच्या विक्रीमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. कारखान्यांना पैसा उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांचे देय असलेले पैसेही देता येणार आहेत.