नवी दिल्ली - 2008 नंतर आता पुन्हा एकदा आर्थिक मंदीची चाहूल लागली आहे. 2019 मध्ये जागतिक मंदी येणार असल्याचे भाकित अमेरिकेत वर्तवलं आहे. मॅरेथॉन अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटचे मालक ब्रुस रिचर्ड्स यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे. 2018 च्या मध्यंतरापर्यंत यावर ठोस उपाय योजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सुचवले आहे. गेल्या आठवड्यात अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये 'लेजेण्स्ड फोर लेजेण्स्ड' कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी ही शक्यता वर्तवली आहे.
ब्रुस रिचर्ड्स म्हणाले की, जागतिक मंदीमध्ये अमेरिकेची काय स्थिती असणार? आर्थिक स्थिती कुमकुवत होणार का? यावर आताच भाष्य करणे योग्य नाही पण पुढे ठाकलेल्या या समस्याला सामोर जाण्याची तयारी सुरु करावी. 2018 च्या सुरुवातीला किंवा कदाचित 2019 मध्ये जागतिक मंदी येऊ शकते. क्रेडिट हेज-फंड फर्मचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संधीचा लाभ घेण्यासाठी नवीन संकटग्रस्त निधीची योजना आखत आहेत. जागतिक मंदी मात करण्यासाठी जून 2018 पर्यंत भांडवल उभे करू शकतात.
सध्या अमेरिकेची स्थिती मजबूत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. पण कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विकासात होत असलेली घसरण देशा पुढील मोठ्या चिंतेचा विषय असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी रिचर्ड्स म्हणाले, 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीतून सावरायला अमेरिकेला काही वर्ष लागली. 2008 मध्ये अमेरिकेमध्ये येणाऱ्या मंदीचा आणि त्याचा जगावर होणाऱ्या आर्थिक संकटचा परिणामाचा अंदाज जेपी मॉर्गन चेस अँड कंपनीनं लावला होता. अमेरिका, जपान, चीन आणि जर्मनी यासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेतवर काय परिणाम होणार हे त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
2008 मध्ये आलेल्या मोठ्या मंदीचे परिणाम जगातील इतर अर्थव्यवस्थांवर मोठ्या प्रमाणात झाले होते. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेशी अनेक प्रकारे नाळ जोडलेली असल्याने हे गंभीर परिणाम युरोपियन अर्थव्यवस्थेवर सर्वाधिक प्रमाणात झाले होते. विशेषत: युरोपियन समुदायातील राष्ट्रांवर आणि खासकरून ग्रीसवर या मंदीचा परिणाम सर्वात जास्त झाला. गटांगळ्या खाणारी ग्रीसची अर्थव्यवस्था सावरायला ब्रिटन आणि जर्मनी मात्र पुढे आले नव्हते. त्यामुळे ग्रीसबरोबर इतर युरोपीय राष्ट्रेही मंदीच्या वादळात सापडली होती. आता पुन्हा एकदा 2019 मध्ये जागतिक मंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आताच या संकटाचा सामना करण्याची तयारी सुरु करावी.अर्थतज्ज्ञांचे भारतात येणाऱ्या मंदीवर मत -2008 च्या मंदीच्या झळा भारताला मोठ्या प्रमाणात लागल्या नाहीत. याचे कारण आपल्या बचतीच्या सवयीत दडले होते. गेल्या तीन वर्षांत मात्र आर्थिक सुधारणांचा ओघ काहीसा मंदावला आहे. अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेत येण्याची वाट पाहत आहेत. महागाई आणि चलनवाढीने विकासदरही कमी झाला आहे. अशा नाजूक अवस्थेत येऊ घातलेली दुसरी जागतिक मंदी आपल्याला त्रासदायक ठरणार आहे. अर्थमंत्र्यांसह अनेक अर्थतज्ज्ञ मंदीची चाहूल लागल्याचे दबक्या आवाजात कबूल करीत आहेत. या संभाव्य मंदीला कणखरपणे तोंड देत आर्थिक विकासाचे आव्हान आपल्याला पेलायचे आहे.2008 च्या जागतिक मंदीतील भारताची स्थिती -2008मध्ये संपूर्ण जगात आर्थिक मंदी आली होती, तेव्हाच मुंबईत 26/11ची घटना घडली होती. त्यावेळी काही दिवस पंतप्रधान मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले होते आणि गृहमंत्रीपद पी. चिदम्बरम यांना देण्यात आले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी स्टीमुलस पॅकेज आणण्याचा निर्णय घेतला होता, जेणेकरून जागतिक मंदीचा सर्वसामान्यांवर परिणाम होऊ नये. त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी 29,100 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यातून अनेक प्रकारची करकपात आणि टॅरिफ देण्यात आले होते. अनेक क्षेत्रांत करकपात करण्यात आली होती, त्यामुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला नव्हता आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतीही कमी झाली नाही.2019 च्या मंदीचा भारतावर होणारा परिणाम -गेल्या दोन तिमाहीत भारताचा विकासदर अपेक्षेहून कमी झाला आहे. सातत्याने सात टक्क्यांहून वृद्धीदर असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दोन तिमाहीत ५.७ व ६.१ टक्के झाला. त्यामुळे मोदी सरकारवर सातत्यानं टीका होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत येताना आपण देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून असे आश्वासन दिले होते. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विषमतेच्या दलदलीत अडकून पडलेल्या गरीब आणि मध्यम वर्गातील जनतेला प्रतिष्ठेने जीवन जगता येईल, असा दावाही त्यांनी केला होता. मात्र, नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मोदींचा हा दावा पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आलेली नोटाबंदी आणि त्यानंतर यंदाच्या जुलैमध्ये करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील रोजगार क्षेत्रात मोठी मंदी निर्माण झाली आहे. भविष्यात ही परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार तब्बल 30 ते 40 टक्क्यांनी घटतील, असे 'टीमलीज सर्व्हिस लिमिटेड'ने म्हटले आहे. ही कंपनी भारतातील आघाडीच्या नोकरभरती कंपन्यांपैकी एक आहे.