नवी दिल्ली: अलीकडेच केंद्रातील मोदी सरकारने पीएफवर देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयावरून केंद्र सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले. सरकारच्या या एका निर्णयाचा परिणाम देशातील कोट्यवधी पीएफ खातेधारकांवर होणार आहे. मात्र, यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत उत्तर देताना पीएफवरील व्याजदर कपात योग्यच असल्याचे म्हटले आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत उत्तर देताना विरोधकांच्या टीकेचाही समाचार घेतला. इतर अल्प बचत गुंतवणूक योजनांच्या तुलनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर अधिक आहे. व्याजदर कपातीचा निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संघटनेच्या विश्वस्तांनी घेतला आहे. हा निर्णय प्राप्त परिस्थितीनुसार घेतला आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
पीएफ व्याजदरांबाबत अंतिम निर्णय घेणार
अर्थ मंत्रायल हे पीएफ व्याजदरांबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. विश्वस्तांकडून पीएफवर व्याजदर निश्चित केले जातात. त्यात क्वचितवेळा बदल केला जातो. अल्प बचतीच्या इतर योजनांशी तुलना केली तर पीएफवर आजच्या घडीला चांगले व्याज मिळत आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ७.६ टक्के आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचतीवरील व्याजदर ७.४ टक्के, पीपीएफवर ७.१ टक्के, एबसीआयच्या ५ आणि १० वर्ष मुदतीच्या ठेवींवर जवळपास ५.५० टक्के व्याज आहे. या सर्व योजनांच्या तुलनेत ईपीएफओने पीएफवर ८.१ टक्के व्याजदर जाहीर केला आहे. मागील ४० वर्षात पीएफ दरात कपात करण्यात आली नव्हती असाही दावा सीतारामन यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, गतवर्षी पीएफवरील व्याजदर ८.५ टक्के इतका होता. यंदा तो कमी करुन ८.१ टक्के करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे. जर या निर्णयावर अर्थ खात्याने शिक्कामोर्तब केले तर देशभरातील जवळपास सहा कोटी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक व्याजाचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता आहे.