नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी राज्यसभेत (Rajya Sabha) देशातील बॅंकांनी राईट ऑफ केलेल्या रकमेबाबत संपूर्ण माहिती दिली आहे. संसदेत गेल्या 5 वर्षांची आकडेवारी सादर करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गेल्या पाच वर्षात बँकांनी एकूण 10 लाख 9 हजार 511 कोटी बुडीत कर्जे निर्लेखित अर्थात 'राइट ऑफ' केली आहेत.
संसदेत गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांपासून बँकांमध्ये अडकलेली कर्जे आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राइट-ऑफ खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. यासोबतच, बँकांनी त्यांच्या सध्याच्या वह्याही दुरुस्त केल्या आहेत. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत बँकांनी 10 लाख कोटींहून अधिक रक्कम राइट ऑफ केली आहे.
आकडेवारीनुसार, गेल्या 5 वर्षांत सरकारी बँकेने माफ केलेल्या कर्जांपैकी 1,03 लाख कोटी वसूल केले आहेत. तसेच, गेल्या 5 वर्षात शेड्युल्ड कमर्शियल बँकांनी 10.09 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात एसबीआयने 19,666 कोटी रुपयांची सर्वाधिक कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात युनियन बँकेने 19,484 कोटी रुपयांची सर्वाधिक कर्जे राइट ऑफ केली. गेल्या आर्थिक वर्षात पीएनबीने सर्वाधिक 18,312 कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली. गेल्या आर्थिक वर्षात बँक ऑफ बडोदाने सर्वाधिक 17,967 कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली आहेत.