Nirmala Sitharaman : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या अर्थसंकल्पावर महत्वाची प्रतिक्रिया दिली. "गेल्या 10 वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे खर्चाच्या रेकॉर्डमधून समान वितरणासाठी धोरणात्मक ब्लू प्रिंटमध्ये रुपांतर केले आहे. मोदी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पीय पद्धती आणि डेटामध्ये पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले. पारदर्शक अर्थसंकल्प असलेल्या देशांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अधिक अनुकूलतेने पाहिले जाते. यामुळे जागतिक विश्वास वाढू शकतो," अशी प्रतिक्रिया सीतारामन यांनी दिली.
The last decade has witnessed a substantial improvement in the sanctity and credibility of the Union Budget, leaving past constraints and archaic practices behind.
— Nirmala Sitharaman (Modi Ka Parivar) (@nsitharaman) May 27, 2024
Guided by PM Shri @narendramodi’s vision of transparency, efficiency and effectiveness in governance, our…
यूपीएच्या बजेटपेक्षा पूर्णपणे विरुद्ध
सीतारामन यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सांगितले की, "हे काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या ऑफ-बजेट लोन आणि ऑईल बॉन्ड जारी करुन तूट लपवण्याच्या प्रथेच्या अगदी विरुद्ध आहे. UPA अंतर्गत बजेटचे आकडे अनुकूल दिसण्यासाठी मानक वित्तीय पद्धती नियमितपणे बदलल्या गेल्या. पण, गेल्या दशकात जुन्या पद्धती मागे टाकून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या विश्वासार्हतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे."
Increase in the corpus of Contingency Fund of India:
— Nirmala Sitharaman (Modi Ka Parivar) (@nsitharaman) May 27, 2024
- Contingency Fund is an imprest mechanism laid down by the Constitution to facilitate Centre in meeting unforeseen expenditures that arise when the Parliament is not in Session.
- The corpus of this Fund, however, remained…
पैसा हुशारीने वापरा
त्या पुढे म्हणतात, "सरकारने अर्थसंकल्पाचे खर्चाच्या नोंदीतून समतोल विकासाच्या धोरणात्मक ब्लू प्रिंटमध्ये रुपांतर केले आहे. आम्ही आमच्या करदात्यांकडून गोळा केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा विवेकपूर्ण आणि योग्य वापर करतो आहोत. सार्वजनिक वित्ताचे पारदर्शक चित्रही साकारत आहोत. मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय विवेक, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता आहे, ज्यामुळे सामाजिक विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक सुनिश्चित होते."
Resources are also borrowed, apart from collected revenue, to finance the development agenda.
Various expenditure reforms have helped save interest costs while building transparency and efficiency in Treasury management.
This is critical as it reduces the wastage of crucial…— Nirmala Sitharaman (Modi Ka Parivar) (@nsitharaman) May 27, 2024
CSS साठी 5.01 लाख कोटी रु
"केंद्र सरकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांमार्फत 108 केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) चालवते, ज्याचे बजेट 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 5.01 लाख कोटी रुपये आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी ते 4.76 लाख कोटी रुपये होते. मोदी सरकार अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि विकसित भारताचा मजबूत पाया घालण्यासाठी चालू असलेल्या सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आम्ही करदात्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचे मूल्य आणि परिणाम वाढवणे सुरू ठेवू, याची खात्री करून सर्वांच्या फायद्यासाठी ते शक्य तितक्या चांगल्या प्रकारे वापरण्यात येईल," असंही त्या म्हणाल्या.