जगभरातील अनेक विकसनशील देश मंदीचे चटके सोसत असताना, भारतालाही त्याच्या झळा बसत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या दाव्यानुसार, अन्य देशांच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था बळकट असेलही; पण अनेक उद्योग डबघाईला आलेत, हजारो नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड येतेय. त्यामुळे देशवासीयांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहेच. या पार्श्वभूमीवर, काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असतानाच, देशातील प्रमुख बँकांचं विलीनीकरण करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. त्यामुळे देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या १२ वर येणार आहे. ती २०१७ मध्ये २७ इतकी होती.
ब्रेकिंग : देशातील बँकांचे विलीनीकरण, वित्तमंत्र्यांची मोठी घोषणा
मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांना धक्का, देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठी घसरण
असं होणार विलीनीकरण!
हिरे व्यापारी नीरव मोदीने केलेल्या घोटाळ्यामुळे चर्चेत आलेल्या पंजाब नॅशनल बँकमध्ये दोन बँका विलीन होणार आहेत. ऑरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक विलीन होणार आहेत.
त्याशिवाय, कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँक विलीन होईल आणि इंडियन बँकेत अलाहाबाद बँक विलीन होणार आहे.
या विलीनीकरणानंतर पीएनबी ही उलाढालीच्या बाबतीत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक होणार आहे.
याच वर्षी देना बँक आणि विजया बँकेचं विलीनीकरण बँक ऑफ बडोदामध्ये करण्यात आलं होतं. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदा ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सरकारी बँक ठरली होती. परंतु, आता पंजाब नॅशनल बँकेनं हा क्रमांक घेतला आहे.
कुणाची किती उलाढाल?
क्रमांक | बँक | उलाढाल (मार्च २०१९च्या आकड्यांनुसार) |
१. | स्टेट बँक ऑफ इंडिया | ५२.०५ लाख कोटी रुपये |
२. | पंजाब नॅशनल बँक | १७.९४ लाख कोटी रुपये |
३. | बँक ऑफ बडोदा | १६.१३ लाख कोटी रुपये |
४. | कॅनरा बँक | १५.२० लाख कोटी रुपये |
५. | युनियन बँक ऑफ इंडिया | १४.५९ लाख कोटी रुपये |
६. | बँक ऑफ इंडिया | ९.०३ लाख कोटी रुपये |
७. | इंडियन बँक | ८.०८ लाख कोटी रुपये |
८. | सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | ४.६८ लाख कोटी रुपये |
९. | इंडियन ओव्हरसीज बँक | ३.७५ लाख कोटी रुपये |
१०. | युको बँक | ३.१७ लाख कोटी रुपये |
११. | बँक ऑफ महाराष्ट्र | २.३४ लाख कोटी रुपये |
१२. | पंजाब अँड सिंध बँक | १.७१ लाख कोटी रुपये |