बँकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं बँड बँकना ३० हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिकची मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम नॅशनल असेट्स रि-कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) म्हणजेच बँड बँकसाठी सरकारकडून देण्यात आलेली गॅरंटी आहे. ही गॅरंटी पाच वर्षांकरिता वैध असणार आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अशा निराकरण यंत्रणा, ज्या NPAs च्या जुन्या थकबाकीच्या प्रकरणांचे निराकरण करतात, त्यांना सहसा सरकारकडून पाठिंबा आवश्यक असतो. यामुळे बँकांवरील विश्वासनियता वाढते आणि बफर क्षमता तयार करण्यासही मदत मिळते.
गुरूवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. ३०,६०० कोटी रूपयांच्या गॅरंटीला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. शिवाय अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या सहा वर्षांमध्ये बँकांद्वारे ५,०१,४७९ लाख कोटी रूपयांची वसुली करण्यात आली. निव्वळ मालमत्तेच्या रिट-ऑफमध्ये ९९,९९६ कोटी रूपये वसूल केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. नॅशनल असेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड म्हणजेच NARCL बँकांच्या बॅलन्स शीटमध्ये एनपीए एकत्र करेल आणि त्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन करेल, तसंच त्यावर तोडगा काढेल असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
अर्थसंकल्पातही होता उल्लेखया वर्षी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँड बँकचा उल्लेख केला होता. या बँकांची स्थापना दुसऱ्या आर्थिक संस्थांकडून बॅन लोन खरेदी करण्यासाठी केली जात आहे. आयबीएला बँड बँक स्थापित करण्याचं काम सोपवण्यात आलं होतं. याच्या मदतीनं बॅड लोन आर्थिक संस्थांच्या खात्यातून हटेल आणि एनपीएमुळे ज्या बँकांवर संकट आलं होतं त्यांना याचा फायदा मिळेल. अशा बँकांमधून बॅड लोन हटणार असून त्यांची बॅलन्सशीटही मजबूत होईल.