Join us  

Nirmala Sitharaman: “कर्जबुडव्यांकडून मोदी सरकारने १० हजार कोटी वसूल केले, UPA काळात एकही पैसा नाही”: अर्थमंत्री

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 29, 2022 9:09 AM

Nirmala Sitharaman: हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे नोंदवण्यासह विविध प्रकारची कारवाई करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध मुद्द्यांवरून विरोधक केंद्रातील मोदी सरकारवर सातत्याने टीका करताना पाहायला मिळत आहे. इंधनदरवाढीपासून ते द काश्मीर फाइल्स चित्रपटापर्यंत निशाणा साधण्याची एकही संधी विरोधी पक्ष सोडताना दिसत नाही. केंद्रातील मोदी सरकारचे मंत्रीही विरोधकांना थेट प्रत्युत्तर देत असून, सरकारचा बचाव करीत आहेत. कर्ज बुडव्यांकडून काँग्रेसच्या कार्यकाळात एकही पैसा वसूल केला गेला नसून, मोदी सरकारने १० हजार कोटींची वसुली गेल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी केला आहे. 

कर्ज खाती अनुत्पादित मालमत्तांमध्ये बदलणाऱ्यांकडून वसुलीतील कथित अपयशाबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आधीच्या काँग्रेस सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. देशात पहिल्यांदाच मोदी सरकारच्या काळात बँकांना बुडीत कर्जदारांकडून पैसा परत मिळविता आला, त्याउलट आधीच्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात अशा कर्जबुडव्यांकडून एकही पैसा वसूल झालेला नाही, असा दावा निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केला.

कर्जबुडव्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे नोंदवण्यासह विविध प्रकारची कारवाई

विविध फसव्या कारवायांमधून बँकांच्या छोट्या ठेवीदारांची ज्यांनी फसवणूक केली अशा हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे नोंदवण्यासह विविध प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अ‍ॅप-आधारित वित्तीय कंपन्यांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणावरील कारवायांवरही सरकार लक्ष ठेवून आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण कर्जबुडव्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर, एकूण १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल केली आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले की, बँकांनी जून २०१४ ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत ५,२०० कंपन्यांना दिलेली कर्जे राइट ऑफ केली आहेत. बँकांनी या कर्जांची माहिती RBI च्या CRILC डेटाबेसमध्ये प्रविष्ट केली आहे. या कालावधीत ५ कोटींहून अधिक कर्ज घेऊन देयके चुकविणाऱ्या लोकांची व कंपन्यांची एकूण संख्या ५,२३१ आहे. केंद्र सरकारने ५ वर्षांत एकाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यासाठी किसान सन्मान निधी म्हणून दरवर्षी त्यांच्या खात्यात थेट ६ हजार रुपये देण्यासह अनेक पावले उचलण्यात आली, असे कराड यांनी नमूद केले.  

टॅग्स :संसदलोकसभानिर्मला सीतारामनकेंद्र सरकार