नवी दिल्ली: निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Govt) कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारणार आहे. सरकारी कंपन्या, बँका, मालमत्ता यांमधील हिस्सेदारी विकून हा निधी जमा केला जाणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सार्वजनिक बँकाच्या खासगीकरण प्रक्रियेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी महत्त्वाची माहिती संसदेला दिली आहे.
अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या दोन सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाबाबत अद्याप मंत्रिमंडळाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहाला सांगितले. दरम्यान, अलीकडेच सार्वजनिक बँकाच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी खासगीकरणाला विरोध करत दोन दिवसांचा संप पुकारला होता. या दोन दिवसांत सार्वजनिक बँकांचे हजारो कोटींचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत.
सरकारला तूर्त हा प्रस्ताव गुंडाळावा लागला?
केंद्रातील मोदी सरकारने याच हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणेसह नवे विधेयक पारित करण्याची तयारी केली होती. मात्र बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाने सरकारला तूर्त हा प्रस्ताव गुंडाळावा लागल्याचे बोलले जाते. अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या दोन बँकाच्या खासगीकरणाबाबत कॅबिनेटमध्ये कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले.
मंत्रिमंडळाची समिती तयार करण्यात आली आहे
सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्यातील भांडवली गुंतवणूक, निर्गुंतवणूक, त्यांच्या विकासाबाबत धोरण ठरवणे, याबाबत मंत्रिमंडळाची समिती तयार करण्यात आली आहे. ती याबाबत अभ्यास करून धोरण निश्चित करेल, असे निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाबाबत भूमिका बदलली नाही तर बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. विरोध पक्षांनीही बँकाच्या खासगीकरणाचा मुद्दा हाती घेतल्याने अधिवेशनात सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.