नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम असताना दुसरीकडे ब्लॅक फंगस म्हणजेच काळ्या बुरशीच्या आजारानेही देशभरात थैमान घातल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या जीएसटी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. ब्लॅक फंगसवरील औषधे करातून सूट असलेल्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून, आता त्यावर ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कर आकारला जाणार नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. (nirmala sitharaman says due to rising cases of black fungus Amphotericin B has also been included in the exemptions list)
कोरोना संकटामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी परिषदेची बैठक झाली नव्हती. सुमारे ७ महिन्यांनंतर शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
Due to rising cases of black fungus, Amphotericin B has also been included in the exemptions list: FM Nirmala Sitharaman after 43rd GST Council meet pic.twitter.com/5MnmXgAMww
— ANI (@ANI) May 28, 2021
कोरोना सामग्रीवरील सूट ३१ ऑगस्ट पर्यंत कायम
कोरोना विषाणू संसर्गाशी निगडीत मदत, बचाव वस्तूंवरील सूट ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कायम राहणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ब्लॅक फंगस आजाराच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसत आहे. त्यामुळे या आजारावर उपयुक्त असलेल्या अँपोटेरिसीन बी या औषधाचा समावेश करातून सूट असलेल्या यादीत करण्यात आला आहे. तसेच कोरोनाशी निगडीत आयात करण्यात येणाऱ्या गोष्टींवरील IGST करातील सूटही वाढवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी दिली.
फार्मा क्षेत्रात गुंतवणुकीची उत्तम संधी; ‘या’ ५ कंपन्यांचे ७ हजार कोटींचे IPO येणार
दरम्यान, शुक्रवारी घेण्यात आलेली जीएसटी परिषदेची ४३ वी बैठक होती. लहान तसेच मध्यम करदात्यांनाही दिलासा देणार निर्णय घेण्यात आला आहे. करदात्यांना उशीरा कर भरला, तरी त्यांना माफीच्या योजनेला लाभ घेता येईल. तसेच छोट्या करदात्यांना याचा फायदा दीर्घकाळासाठी घेता येऊ शकेल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यांना जीएसटी महसूलात झालेले नुकसान भरून देण्यासाठी १.५८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्र सरकार घेईल. तसेच सन २०२२ नंतर नुकसानभरपाई करण्यासंदर्भात जीसएसटीचे विशेष सत्र बोलावले जाईल, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.