नवी दिल्ली : भारत यावर्षी 75 डिजिटलबँका (75 Digital Bank) स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. तसेच, बँकिंग व्यतिरिक्त नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) स्थापन करण्याची देखील योजना आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सांगितले. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथील थिंक टँक अटलांटिक कौन्सिलला संबोधित करताना निर्मला सीतारामन बोलत होत्या.
दरम्यान, याआधीही निर्मला सीतारामन यांनी देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँका स्थापन करण्याबाबत बोलल्या होत्या. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोना महामारीच्या आधी भारताने वेगाने डिजिटायझेशन वाढवले आणि आम्ही आर्थिक समावेशाचा (Financial Inclusion) कार्यक्रम घेऊन आलो, जो याआधी जगात कुठेही दिसला नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशिष्ट ओळख
भारताचे तीन मोठे सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आधार, यूपीआय (UPI) आणि कोविन (Covin) जगासमोर आले. त्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष ओळख मिळाली. विशेष म्हणजे, आधार ही सर्वात मोठी विशिष्ट डिजिटल ओळख असली तरी यूपीआय ( UPI) हे सर्वात मोठे डिजिटल पेमेंट अॅप आहे. कोविनच्या माध्यमातून देशात 150 कोटींहून अधिक लसीकरण करण्यात आले आहे. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, डिजिटल कार्यक्रमामुळे प्रत्येक विभागातील लोकांचे जीवन खूप सोपे झाले आहे.
श्रीलंकेला मदतीचे आश्वासन
दरम्यान, याआधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमेरिकेत आयोजित आयएमएफ स्रिंग मीटमध्ये (IMF Spring Meet) श्रीलंकेचे समकक्ष अली साबरी यांची भेट घेतली होती. यावेळी एक जवळचा मित्र आणि चांगला शेजारी म्हणून भारत श्रीलंकेला सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न करेल, असे आश्वासन निर्मला सीतारामन यांनी समकक्ष अली साबरी यांना दिले.