नवी दिल्ली : देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग अॅक्टिव्हिटीजला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमने (PLI Scheme) 45,000 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. तसेच, तीन लाख रोजगाराच्या संधीही निर्माण केल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती देताना नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर (NITI Aayog CEO Parameswaran Iyer) म्हणाले की, सरकारने सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह 14 क्षेत्रांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग वाढविण्यासाठी 2020 मध्ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम सुरू केली होती. या क्षेत्रांमध्ये वाहने, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फार्मास्युटिकल्स, कापड, फूड प्रोडक्ट आणि स्टील यांचा समावेश आहे.
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमचे परिणाम दिसू लागले आहेत आणि आतापर्यंत या कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून 800 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे परमेश्वरन अय्यर म्हणाले. तसेच, आम्हाला आशा आहे की मार्चअखेर ही प्रोत्साहन रक्कम 3,000 ते 4,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. ही स्कीम प्रभावी ठरत आहे. या स्कीममध्ये 45,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आधीच आली आहे. त्यामुळे तीन लाख रोजगार निर्माण झाले असून दोन लाख कोटी रुपयांचे उत्पादनही झाले आहे, असे परमेश्वरन अय्यर यांनी सांगितले.
दरम्यान, या स्कीमअंतर्गत भारतात मॅन्युफॅक्चर्ड प्रोडक्ट्सच्या हळूहळू विक्रीवर कंपन्यांना तीन ते पाच वर्षांसाठी रोख प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच, याअंतर्गत नामांकित कंपन्यांना भारतात किमान रक्कम गुंतवावी लागणार आहे. याचबरोबर, नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन (NMP) कार्यक्रमाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर परमेश्वरन अय्यर म्हणाले की, सरकारी मालमत्ता भाड्याने देण्याची आणि भाड्याने देण्याची ही स्कीम आता चांगली कामगिरी करत आहे आणि ती राज्यांमध्येही वाढवली जाईल.