नवी दिल्ली - सोमवारी लडाखच्या गलवान घाटीमध्ये झालेल्या झटापटीनंतर भारत सरकारने चीनच्या नाड्या आवळायला सुरुवात केली आहे. देशभरात संतापाची लाट असून चीनला कायमचा धडा शिकविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने #BoycottChineseProducts ची मागणी केली आहे. यानुसार टेलिकॉम मंत्रालयाने BSNL, MTNL सह अन्य टेलिकॉम कंपन्यांना चीनकडून साहित्य खरेदी बंद करण्यास सांगितल्याचे वृत्त होते. मात्र, टेलिकॉम कंपनीच्या सचिवांनी हे वृत्त फेटाळले असून चीन कंपन्याच्या उत्पादनावर कुठिलीही बंदी किंवा काम थांबविण्यात आले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिलंय.
बीएसएनएलच्या 4G अपग्रेडेशनचे जुने टेंडर रद्द करण्यात येणार आहेत. हे टेंडर रद्द झाल्यानंतर चीनच्या कंपन्या पुन्हा टेंडर प्रक्रियमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत, असे वृत्त माध्यमांत आले होते. मात्र, याबाबत टेलिकॉम कंपनीचे सचिव अंशु प्रकाश यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. चीनी कंपन्यांसोबत काम करण्यास अथवा चीन उत्पादनाचा वापर करण्यास कुठलाही प्रतिबंध घालण्यात आला नाही. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमने देशातील कंपन्यांना, चीनी कंपन्यांसोबत पुढील करारांसंदर्भात विचार करण्याचं सूचवलं आहे. याशिवाय इतर कुठल्याही करारावर किंचतही परिणाम होणार नाही. मात्र, या निर्णयामुळे 5 जी ट्रायलच्या पार्टनरशीपवर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, भारती एअरटेल व वडाफोन-आयडिया कंपनीने 5 कंपन्यांसोबत 5 जीसंदर्भात करार केला आहे. तर रिलायन्स जिओने 5 जीसाठी सॅमसंग कंपनीसोबत पार्टनरशीप केली आहे.
दरम्यान, एकट्या टेलिकॉम साहित्याचा बाजार 12 हजार कोटींचा आहे. यामध्ये चीनच्या साहित्याचा वापर 25 टक्के आहे. चीनच्या उत्पादनांवर बंदी आणण्याचा निर्णय महागडा ठरणार असल्याचे या क्षेत्रातील लोकांनी सांगितले. जर भारतीय कंपन्या चीन सोडून दुसऱ्या देशांमधून ही उपकरणे आयात करत असतील तर त्याचा खर्च 15 टक्क्यांनी वाढणार आहे. मंगळवारी CAIT ने केंद्र सरकारकडे चीनी कंपन्यांना दिलेले ठेके तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक मागे देण्यासाठी नियम बनविण्याची मागणी केली होती.