रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा रेपो दराबाबत दिलासा देऊ शकते अशी शक्यता यापूर्वी व्यक्त करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञांनी यासंदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं होतं. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण समितीतील निर्णयांची घोषणा केली. यावेळीही रिझर्व्ह बँकेनं रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी शेअर बाजारानंही विक्रमी उच्चांक गाठला.
६ डिसेंबर ते ८ डिसेंबरदरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ६ सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूनं मत दिल्याची माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली. यापूर्वीही रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे होम लोन किंवा अन्य कर्जांच्या ईएमआयवर कोणताही फरक पडणार नाही. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु व्याजदर कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना आणखी थोडं थांबावं लागणार आहे.
जीडीपी ७ टक्के राहण्याचा अंदाज
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये जीडीपी वाढ ७ टक्के राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेनं व्यक्त केला आहे. उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे उत्पादन क्षेत्र मजबूत झालं आहे. ग्रामीण भागातील मागणीत सुधारणा दिसून येत आहे. सरकारी खर्चानं गुंतवणुकीचा वेग वाढला असल्याचं यावेळी दास म्हणाले. देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत तेजी कायम आहे. ऑक्टोबर महिन्यात ८ कोअर इंडस्ट्रीची वाढ उत्तम राहीली असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.