नवी दिल्ली - कंपन्यांनी ‘औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी’वर (सीएसआर) केलेला खर्च ‘कर वजावटीस पात्र’ (टॅक्स डिडक्टिबल) ठरविण्यात यावा, अशी शिफारस सीएसआरविषयक उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. सीएसआरविषयक नियमांचे पालन न करणे हादिवाणी गुन्हा ठरवून त्यासाठी दंडाची तरतूद करावी, असेही समितीने म्हटले आहे.कंपनी व्यवहार सचिव इंजेटी श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने आपला अहवाल मंगळवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनयांना सादर केला. सीएसआर खर्च कर वजावटीस पात्र करण्याची प्रमुख शिफारस अहवालात आहे. याशिवाय अखर्चित रक्कम ३ ते ५ वर्षांसाठी पुढे हस्तांतरित करणे, कंपनी कायद्यातील अनुसूची ७ ला (सीएसआरसाठी पात्र ठरण्याची कामे निश्चित करणारे कलम)संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या समकक्ष करणे अशाही काही शिफारशी समितीने केल्या आहेत.अधिकृतरीत्या जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ५० लाखांपेक्षा कमी सीएसआर असलेल्या कंपन्यांना सीएसआर समिती स्थापन करण्याच्या नियमातून सवलत देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. सीएसआरचे पालन न करणे हा दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा करण्यात यावा. या गुन्ह्यासाठी दंडाची तरतूद करण्यात यावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.पोर्टलवर नोंदणी आवश्यकसीएसआरअंतर्गत होणाऱ्या कामांत स्थानिक गरजा आणि राष्ट्रीय गरजा यांचा योग्य समन्वय साधला जावा, असे समितीने म्हटले आहे.५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक सीएसआर असलेल्या कंपन्यांसाठी फलश्रुती आढावा अभ्यास करण्याची तरतूद समितीने सुचविली आहे.ज्यांच्यामार्फत कामांची अंमलबजावणी केली जाईल, त्या संस्थांची नोंदणी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या पोर्टलवर करणे सक्तीचे करण्यात यावे, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
‘सीएसआर’वरील खर्चावर कर नसावा, समितीची शिफारस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2019 3:11 AM