Join us  

Go First कडे पैसेच नाहीत; 'हे' दोन दिवस विमाने जमिनीवरच

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 02, 2023 5:45 PM

गो फर्स्टने एनसीएलटीसमोर ऐच्छिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी अर्ज केला आहे.

देशातील आणखी एक विमान कंपनी दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे. खाजगी क्षेत्रातील विमान कंपनी गो फर्स्टने एनसीएलटीसमोर ऐच्छिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी अर्ज केला आहे. रिपोर्टनसार, लो कॉस्ट कॅरिअर गो फर्स्टनं फ्लीटच्या समस्या आणि निधीची कमतरता असल्यामुळे पुढील दोन दिवसांसाठी नवं बुकिंग थांबवण्याचा निर्णय घेतलाय. २०१९  मध्ये जेट एअरवेजलाही मोठ्या कर्जामुळे विमानसेवा बंद करावी लागली होती. त्यानंतर कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून गेली आणि आता जालान-कालरॉक समूहानं ती विकत घेतली आहे.

वाढत्या तोट्यामुळे कंपनीनं मोठा निर्णय घेतला आहे. आपली २८ उड्डाणं ग्राऊंडेड केली असल्याची माहिती कंपनीचे सीईओ कौशिक खोना यांनी पीटीआयला सांगितलं. विमान कंपनीनं सरकारला घडामोडींची माहिती दिली असून डीजीसीएलादेखील सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. गो फर्स्टनं पेट्रोलियम कंपन्यांची थकबाकी न दिल्यामुळे ३ आणि ४ मे रोजी उड्डाणं रद्द केल्याचं वृत्त मंगळवारी सकाळी समोर आलं होतं. याशिवाय कंपनीत रोख रकमेचीही तीव्र टंचाई उद्भवली आहे. याशिवाय, प्रॅट अँड व्हिटनी इंजिनच्या वारंवार समस्या आणि पुरवठ्यामुळे कंपनीला अर्ध्याहून अधिक विमानं ग्राउंडेड करावी लागली. ही इंजिन Airbus A320 Neo विमानांना पॉवर सप्लाय करतात.

कंपनीकडून स्पष्टीकरण“निधीची गंभीर समस्या असल्यामुळे गो फर्स्ट ३ आणि ४ मे रोजी तात्पुरत्या स्वरूपात आपली उड्डाणं रद्द करत आहे. पी अँड डब्ल्यूकडून इंडिनंचा पुरवठा न झाल्यानं गो फर्स्ट आर्थि समस्यांचा सामना करत आहे. यामुळे २८ विमानांचं उड्डाण बंद झालंय. यामुळे कंपनीसमोर रोख रकमेची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. दिवाळखोरीसाठी अर्ज करणं हे अतिशय दुर्देवी आहे. परंतु कंपनीच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी ते आवश्यक होतं, ” अशी माहिती कौशिक खोना यांनी दिली.

स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टर्सचा शोधवाडिया समूहाची ही विमान कंपनी धोरणात्मक गुंतवणूकदार शोधत असून संभाव्य गुंतवणूकदारांशी चर्चा करत आहे. ऑइल मार्केटिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, एअरलाइन कॅश अँड कॅरी मोडवर आहे, याचा अर्थ ती चालवणाऱ्या विमानाच्या संख्येसाठी तिला दररोज पैसे द्यावे लागतात. पेमेंट न केल्यास विक्रेता व्यवसाय बंद करू शकतो, असंही मान्य करण्यात आले आहे.

टॅग्स :सरकारव्यवसाय