नवी दिल्ली - नुकतेच मध्य प्रदेश सरकारनं त्यांच्या राज्यातील आमदारांनाइन्कम टॅक्स स्वत:भरावा असा निर्णय घेतला आहे. १८ व्या लोकसभेत निवडून येणाऱ्या खासदारांना मिळणाऱ्या सुविधेत इन्कम टॅक्सबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे खासदार किंवा आमदार यांना त्यांच्या कमाईवर टॅक्स भरावा लागतो की नाही?, जर टॅक्स भरावा लागत असेल तर त्यांच्यासाठी वेगळे नियम आहेत का असे प्रश्न देशातील लोकांच्या मनात पडले आहेत.
माहितीनुसार, खासदारांना करात सूट दिली जाते असं काही नाही. खासदारांनाही इन्कम टॅक्स द्यावा लागतो. फक्त खासदार कुणाचे कर्मचारी नसतात किंवा कुठल्याही संस्थेशी निगडीत नसतात. ते लोक सेवक म्हणून निवडून जातात त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळी व्यवस्था असते. संसदेतील खासदारांची कमाई इन्कम टॅक्स फ्रॉम अदर सोर्स म्हणून मोजली जाते. त्यावर टॅक्स भरावा लागतो. परंतु त्यांच्या सर्व कमाईवर टॅक्स द्यावा लागत नाही.
खासदारांना त्यांना मिळणाऱ्या पगारावरच टॅक्स द्यावा लागतो तर जे भत्ते असतात, त्याला इन्कम टॅक्समधून सवलत आहे. खासदारांना मिळणाऱ्या डेली अलाऊंस, ऑफिस भत्ते याला इन्कम टॅक्समधून सूट आहे. खासदारांना १ लाख रुपये पगार मिळतो त्यावर टॅक्स द्यावा लागतो. त्याशिवाय इतर अलाऊंस आहेत त्यावरही टॅक्स भरावा लागतो, ज्यात सामान्य भत्ते यांचा समावेश नाही.
आमदारांसाठी काय नियम?
आमदारांसाठी नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असू शकतात. प्रत्येक राज्यात आमदारांचा पगार वेगळा असतो, तिथेही पगारावर टॅक्स भरावा लागतो. मात्र काही भत्ते करातून वगळले जातात. काही राज्यात आमदारांच्या सॅलरीवर लागणारा इन्कम टॅक्स ते राज्याच भरते. आतापर्यंत मध्य प्रदेश याचा या यादीत समावेश होता. परंतु आता आमदारांनी स्वत:चा इन्कम टॅक्स स्वत: भरावा असा निर्णय तिथल्या सरकारने घेतला आहे. छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा याठिकाणी आमदारांचा कर सरकार भरते.
भारतात कोणाला मिळते इन्कम टॅक्समध्ये सवलत?
पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांनाही त्यांच्या पगारावर टॅक्स भरावा लागतो. केवळ भारतातील सिक्किम असं राज्य आहे ज्याठिकाणी लोकांना त्यांच्या कमाईवर टॅक्स भरावा लागत नाही. सिक्कमची स्थापना १६४२ मध्ये झाली होती. भारतात सिक्किमचं संपूर्ण विलय १९७५ साली करण्यात आले. १९५० साली भारत-सिक्किम यांच्या शांतता करार झाल्यानंतर सिक्किम भारताच्या संरक्षणात आला. सिक्किमचे शासक यांनी १९४८ मध्ये सिक्किम इन्कम टॅक्स मॅन्युअल जारी केले होते. ज्यात राज्यातील लोकांना कुठल्याही प्रकारे इन्कम टॅक्स घेणार नाही असं म्हटलं होते. भारतात सिक्किमचं विलय होताना इन्कम टॅक्स सूट ही अटही समाविष्ट होती. जी भारताने स्वीकार केली. याच अटीमुळे भारतीय आयकर अधिनियम कलम १०(26AAA) अंतर्गत सिक्किम राज्यातील मूळ रहिवाशांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे.