नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटात इंधन दरवाढीने सामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी अधिभार लावण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका पेट्रोल, डिझेलला बसण्याची शक्यता आहे. कारण, डिझेलवर 4 रुपये आणि पेट्रोलवर 2.5 रुपयांचा सेस लावण्यात आला आहे. हा सेस ब्रँडेड पेट्रोल डिझेल म्हणजेच स्पीड, एक्स्ट्रा माईल अशा प्रमिअम इंधनावर लागणार आहे. याचा अर्थ सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी वेगळा फंड तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना फटका बसणार नाही, किंवा त्यांच्या खिशाला कात्री लागणार नाही, असे माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलंय.
सध्या मुंबईत पेट्रोल 92.86 आणि डिझेल 83.30 रुपयांना लीटर आहे. यावर हा सेस लागणार नसून तो कंपन्यांच्या ब्रँडेड पेट्रोल आणि डिझेलवर लागणार आहे. यामुळे हा सेस कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे. या दरवाढीचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार नाही, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली. सोशल मीडियावर आणि काही पोर्टलने यासंदर्भातील वृत्त दिले होते. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती 2.5 ते 4 रुपयांनी वाढणार असल्याचे त्यामध्ये म्हटले होते. मात्र, जावडेकर यांनी हे वृत्त फेटाळले आहे.
केवळ टॅक्सला पुन्हा नियोजित करण्यात आलंय, सरकारने एक्साईज कमी केला असून कृषी सेस नव्याने सुरू केला आहे. त्यामुळे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होणार नाही, ही सर्वांसाठी आनंदाची बाब आहे, असे जावडेकर यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना म्हटंलय. कुणीही चुकीचा समज पाळू नये, ग्राहकांना या सेसमुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागणार नाही. पेट्रोल व डिझेलवर कृषी सेस लावण्यासह मौलक उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे, कृषी सेस वाढविल्याने ग्राहकांना याचा फटका बसणार नाही.
संजय राऊत यांची टीका
पेट्रोलचे भाव आत्ताच 100 रुपये लिटरपर्यंतो पोहोचले आहेत. आता, 1 हजार रुपये लीटर करून कायमचं मारायचं आहे का? असा प्रश्न संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. तसेच, 1 हजार रुपये लिटर पेट्रोल झाल्यानंतर लोकं घरातून बाहेर पडणारच नाहीत. पेट्रोल दरामुळे लॉकडाऊन होईल, लोकांनी घरातच हरीभजन करत बसावं, असं वाटत असेल, असे म्हणत केंद्र सरकारच्या बजेटवर संजय राऊत यांनी टीका केलीय.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर निर्बंध येणार
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिकाबद्दल आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणारे चित्रपट आणि वेब सीरिज व डिजिटल न्यूजपेपर्स प्रेस कॉन्सिल कायदा, केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा वा सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत येत नाहीत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या कामासंदर्भात लवकरच नियमावली जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
०१ फेब्रुवारीपासून चित्रपटगृहे 'हाऊसफुल्ल'
आता ०१ फेब्रुवारीपासून १०० टक्के क्षमतेसह चित्रपटगृहे सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भात एसओपी जाहीर केली असून, १०० टक्के क्षमतेसह चित्रपटगृहे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. चित्रपटगृहांच्या आत आणि कॉमन एरियामध्ये प्रेक्षकांना ६ फुटांचे अंतर ठेवावे लागणार आहे. तसेच चित्रपटगृहांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या आणि प्रेक्षक बाहेर पडणाऱ्या ठिकाणी सॅनिटायझर असणंदेखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.