रक्कम भरायला पैसाच नाही; सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे: व्होडाफोन-आयडिया

जीएसटीच्या परताव्याची रक्कम वळती करा

नवी दिल्ली : दूरसंचार विभागाची थकबाकी आणि त्यावरील व्याज देण्यासाठी आमच्याकडे पैसाच नाही. ती रक्कम देण्याइतकी सध्या आमची आर्थिक स्थिती नाही. त्यामुळे सरकारने आम्हाला विशेष पॅकेज द्यावे, अशी विनंती व्होडाफोन-आयडिया यांनी केंद्राला केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशातील विविध दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआरपोटी दूरसंचार विभागाला १.४७ लाख कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्यापैकी ५३ हजार कोटी रुपयांची रक्कम व्होडाफोन-आयडिया यांनीच द्यायचे आहेत. मात्र आतापर्यंत या कंपनीने केवळ ३५00 कोटी रुपयेच जमा केले आहेत. म्हणजेच सुमारे ५0 हजार कोटी रुपये या कंपनीने अद्याप भरायचे आहेत.आमच्याकडे सध्या ही रक्कम भरण्यासाठी अजिबात पैसा नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे, असे व्होडाफोन-आयडियाने म्हटले आहे. ही कंपनी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असून, तिच्यावर बँकेचे कर्जही आहे. ती कर्जबाजारी झाल्यास आपल्या कर्जांचे काय होणार, याची बँकांना चिंता आहे. त्यामुळे तिचे अस्तित्व कायम राहावे, अशी या बँकांची इच्छा आहे. मध्यंतरी व्होडाफोनने भारतातून गाशा गुंडाळण्याचीच भाषा सुरू केली होती. सध्याच्या स्थितीत भारतात आणखी गुंतवणूक करण्याची व्होडाफोनची इच्छाही नाही.त्यामुळेच व्होडाफोन-आयडिया कंपनीने म्हटले आहे की, जीएसटीच्या परताव्यापोटी आम्हाला केंद्र सरकारकडून सुमारे १0 हजार कोटी रुपयांचे येणे आहे. ती रक्कम एजीआरच्या थकबाकीमध्ये वळती करून घ्यावी. केंद्र सरकारने तसे केल्यास कंपनीवरील ५0 हजार कोटींपैकी १० हजार कोटींचा बोजा कमी होऊ शकेल. मात्र दूरसंचार विभागाने त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.मुद्दल, व्याज, दंड, दंडावरील व्याजदेशातील दूरसंचार कंपन्यांनी ठरलेल्या मुदतीत एजीआरची रक्कम न भरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. त्यानंतर दूरसंचार विभागाने या कंपन्यांना नव्याने नोटिसा बजावल्या.तरीही कंपन्यांनी सारी रक्कम भरलेली नाही. एअरटेलने सुमारे १० हजार कोटी रुपयेच भरले आहेत, तर रकमेवरून दूरसंचार विभाग व टाटा टेलिसर्व्हिसेस यांच्यात वाद आहे.एजीआरची मूळ रक्कम, त्यावरील व्याज, न भरल्याने आकारायचा दंड आणि दंडावरील व्याज अशी मिळून १.४७ लाख कोटींची रक्कम झाली आहे.