लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नियमांच्या अनुपालनात करण्यात येणाऱ्या काही अनियमितता गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात जीएसटी परिषदेने सहमती दर्शविली. यावरून खटला भरण्यासाठीची १ कोटी रुपयांची मर्यादा वाढवून २ कोटी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. बैठकीत कोणत्याही वस्तूवर नव्याने कर लावलेला नाही तसेच करवाढ न केल्याने सामान्यांना दिलासा मिळाला.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४८ व्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्यांसह राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे वित्तमंत्री यावेळी उपस्थित होते. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी निर्णयांची माहिती दिली.
१५ पैकी ८ मुद्द्यांवरच निर्णय
वित्तमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, वेळेअभावी १५ पैकी ८ मुद्द्यांवरच बैठकीत निर्णय होऊ शकला. निर्णय न होऊ शकलेल्या मुद्द्यांत जीएसटी अपील प्राधिकरण बनविणे तसेच पान मसाला व गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, यांचा समावेश आहे. कोणताही नवीन कर आज लावण्यात आला नाही. स्पोर्टस् युटिलिटी व्हिहिकलच्या (एसयूव्ही) वर्गीकरणाची स्थिती स्पष्ट करण्यात आली. तसेच त्यावरील करही स्पष्ट करण्यात आला.
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अनियमितता झालेल्या १ कोटी रुपयांच्या प्रकरणात खटले भरण्याची तरतूद जीएसटी कायद्यात होती. ही मर्यादा वाढवून आता २ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. डाळींच्या सालींवरील ५ टक्के कर रद्द करण्यात आला आहे. आता त्यावर शून्य टक्के कर लागेल.
गेमिंग, कॅसिनोवर कराबाबत चर्चा नाही
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी लावण्यावर कोणतीही चर्चा बैठकीत झाली नाही. कारण मेघालयाचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समूहाने (जीओएम) यावरील अहवाल नुकताच सादर केला आहे. हा अहवाल अजून जीएसटी परिषदेच्या सदस्यांनाही वितरित होऊ शकलेला नाही.
निर्णय न होऊ शकलेल्या मुद्यांत जीएसटी अपील प्राधिकरण बनविणे तसेच पान मसाला व गुटखा व्यवसायातील करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, यांचा समावेश आहे. कोणताही नवीन कर आज लावण्यात आला नाही.
- निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री