- अजित जोशी
(चार्टर्ड अकाउंटंट)
प्रश्न : छोट्या-मोठ्या उद्योग-व्यवसायांना ‘गृहीत’ उत्पन्नाची काय योजना आहे?
उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्या व्यवहारांचा हिशेब ठेवावा लागतो. कॅश बुक, खरेदी पुस्तक, विक्रीपुस्तक, इतर खर्चांची जर्नल वगैरे वेगवेगळ्या गोष्टींची वर्षभरातील नोंद लागते. टॅलीसारख्या सॉफ्टवेअरवर हल्ली अशा नोंदी ठेवता येतात. या हिशेबातून जो नफा कायद्याच्या तरतुदीनुसार दिसेल, तो भरावा लागतो; पण हे सगळे हिशेब ठेवणं आणि मागितल्यावर आयकर अधिकाऱ्यांसमोर सादर करणं हे एक कष्टप्रद आणि काही वेळेला जिकिरीचं काम होतं.
कायद्यात ४४ एडी आणि ४४ एडीए या दोन ‘गृहीत’ (Presumptuous) उत्पन्नाच्या तरतुदी आहेत. तुम्ही एक व्यक्ती, भागीदारी अथवा एचयूएफ असाल आणि वर्षभरात तुम्ही विकलेल्या मालाचा टर्नओव्हर दोन कोटींहून कमी असेल, तर तुम्हाला या तरतुदींचा फायदा घेता येतो. या तरतुदींनुसार तुम्हाला तुमच्या विक्रीव्यतिरिक्त कोणताही हिशेब ठेवायची आवश्यकता नाही. तुमच्या एकूण विक्रीच्या ८% तुमचा नफा किंवा उद्योगातलं उत्पन्न समजण्यात येईल. त्यात पुन्हा तुम्ही केलेल्या विक्रीत रोख रक्कम न स्वीकारता केलेल्या विक्रीची जी रक्कम आहे, त्यावर तर ८ ऐवजी ६ टक्केच नफा ‘गृहीत’ धरला जाईल.
थोडक्यात, छोट्या उद्योगांना हिशेब ठेवण्याचा त्रास आणि त्यावरचा कर किती, ते काढण्याच्या त्रासातून या तरतुदींनी वाचवलेलं आहे. मात्र, तुमचा असा दावा असेल की तुमचं उत्पन्न या ८ किंवा ६ टक्क्यांतूनही कमी आहे, तर मात्र तुम्हाला हिशेब तर ठेवावा लागेलच, पण चार्टर्ड अकाउंटंटकडून तुमच्या हिशेबाचं परीक्षण किंवा ऑडिटही करावं लागेल. अशीच्या अशी ही तरतूद व्यवसायासंदर्भातही आहे. मात्र, तेथे सेवांचा मिळालेला मोबदला ५० लाखांहून कमी असेल तर याचा फायदा घेता येतो.
दुसरं म्हणजे अशा एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्के उत्पन्न म्हणून ‘गृहीत’ धरलं जातं. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही सोय सगळ्या व्यवसायांना नाही. डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटंट, ऑडिओ-व्हिज्युअल क्षेत्रातील व्यावसायिक अशा काही ठराविक व्यावसायिकांनाच उपलब्ध आहे.