निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नाही, केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६0 वर्षांवरून कमी करून ५८ वर्षे करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने बुधवारी दिले.

नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६0 वर्षांवरून कमी करून ५८ वर्षे करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने बुधवारी दिले. त्यामुळे या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला विराम मिळाला आहे. निवृत्तीचे वय केंद्र सरकार ५८ वर्षांवर आणणार असल्याची चर्चा बराच काळ सुरू होती.

कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, निवृत्तीचे वय ६0 वरून ५८ वर्षे करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या तरी सरकारच्या विचाराधीन नाही. मात्र, अधिकाऱ्यांना मुदतीपूर्वी निवृत्त करण्याचे अधिकार सरकारला विविध नियमान्वये आहेत.

जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, वरील सर्व तरतुदी ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील विशेष, निम-कायम अथवा हंगामी स्वरूपातील अशाच कर्मचाºयांना लागू आहेत. जे वयाच्या ३५ वर्षांच्या आधी सेवेत रुजू झाले आहेत, तसेच ज्यांचे वय ५0 वर्षांपेक्षा अधिक आहे. इतर प्रकरणांत वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाºया कर्मचाºयांना हे नियम सरसकट लागू केले जाऊ शकतात.

केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनावर २ लाख कोटींहून अधिक खर्च

या आर्थिक वर्षांत मोदी सरकारचा केंद्रीय कर्मचाºयांच्या वेतनावरील खर्च
२ लाख कोटींवर जाणार आहे. अर्थसंकल्पात जो खर्च अपेक्षित होता, त्याहून हा अधिक आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे यात वाढ झाली आहे.

...तर सक्तीने निवृत्ती

मूलभूत नियम ५६ (ज), केंद्रीय नागरीसेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९७२चे कलम ४८, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू व निवृत्तीपश्चात लाभ) नियम-१९५८ चे कलम १६ (अ) (सुधारित) या नियमांत तशी तरतूद आहे. या तरतुदींनुसार, लोकहित लक्षात घेऊन अप्रामाणिकपणा आणि अकार्यक्षमता या निकषावर अधिकाºयांना मुदतीपूर्वी निवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. अशा अधिकाºयांना तीन महिन्यांची लेखी नोटीस देऊन अथवा तीन महिन्यांचे वेतन व भत्ते देऊन सक्तीने निवृत्त केले जाऊ शकते.

सन २0१३-१४ वर्षात ही रक्कम होती

१,२४,३१७ कोटी रुपये.

केंद्रीय कर्मचा-यांची संख्या ३१ लाख १८ हजार ९५६ इतकी आहे.
एकूण मंजूर पदे ३८ लाख आहेत.
म्हणजेच सुमारे ७ लाख पदे रिक्त आहेत.

सन २0१७-१८ या वर्षात वेतनावर

१,९0,५२९ कोटी
रुपये खर्च झाले होते.