मुंबई : सरकारी बँकांनी चार वर्षांत जेवढी कर्जे वसूल केली, त्याच्या सातपट अधिक कर्जे रद्द (राइट आॅफ) केली आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात ही माहिती समोर आली. थकीत कर्जांची वसुली जोमाने सुरू असल्याच्या सरकारच्या दाव्यावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारी २१ बँकांनी एप्रिल २०१४ ते एप्रिल २०१८ दरम्यान ४४,९०० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जांची वसुली केली, पण याच काळात ३ लाख १६ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जे रद्द केली. हा आकडा २००४ ते २०१४ दरम्यान बँकेत जमा झालेल्या रकमेच्या १६६ टक्के अधिक आहे, तसेच आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक सुरक्षेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या दुप्पटीहून अधिक आहे. अहवालानुसार, सरकारी बँकांनी मागील चार वर्षांत दरवर्षी १४.२ टक्के थकीत कर्जांची वसुली केली. हा आकडा खासगी बँकांपेक्षा पाच टक्के अधिक आहे, पण देशाच्या एकूण बँकिंग क्षेत्रात सरकारी बँकांचा वाटा ७० टक्के व बुडीत कर्जांमधील (एनपीए) वाटा ८६ टक्के आहे. त्या दृष्टीने वसुलीचा १४.५ टक्के हा दर फारच कमी आहे. कर्जे रद्द करणे हा बँकेच्या व्यवसाय पद्धतीचा एक भाग असतो. एनपीए प्रमाण कमी करून, ताळेबंद नीटनेटका करण्यासाठी कर्जे रद्द केली जातात. त्यामुळे रद्द केलेली बरीचशी कर्जे तांत्रिक श्रेणीतील आहेत, असे बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
१२ प्रकरणे कंपनी लवादाकडे
सरकारी बँकांमधील एनपीए २०१४-१५ मध्ये ४.६२ टक्के होता. २०१५-१६ मध्ये तो ७.७९ टक्क्यांवर गेला. डिसेंबर २०१७ अखेर तो १०.४१ टक्के झाला.
एनपीएची चिंता वाढत असल्यानेच केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जांची १२ मोठी प्रकरणे राष्टÑीय कंपनी कायदा लवादाकडे पाठविली आहेत. पुढील टप्प्यात आणखी ९० हजार कोटी रुपयांची अशी २९ प्रकरणे लवादाकडे जाणार आहेत. त्या प्रकरणांचा दिवाळखोरी व नादारी नियमांतर्गत निकाल लावून बुडीत रक्कम वसूल केली जाईल.