नवी दिल्ली : अनेक कंपन्यांसाेबत सुरू असलेला करविवाद संपविण्याच्या दृष्टीने माेदी सरकारने प्राप्तिकर विधेयक सुधारणा मांडले असून, त्यात ‘रेट्राेस्पेक्टिव्ह’ अर्थात पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘कॅपिटल गेन’वर कर आकारणीची तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास सध्या सुरू असलेल्या ‘केर्न एनर्जी’ आणि ‘व्हाेडाफाेन’ कर प्रकरणावर त्याचा परिणाम हाेऊ शकताे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विराेधकांच्या गाेंधळातच हे विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार २८ मे २०१२ पूर्वी केलेल्या हस्तांतरणावरील कर आकारणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. २८ मे २०१२ पूर्वी केलेल्या काेणत्याही अप्रत्यक्ष हस्तांतरणावर पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी केली जाणार नाही. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये जमा करण्यात आलेला कर व्याज न देता परत करण्यात येईल.
‘केर्न एनर्जी’ आणि ‘व्हाेडाफाेन’ यासह एकूण १७ कंपन्यांसाेबत पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीचा वाद सुरू आहे. २०१२ मध्ये ‘यूपीए’ सरकारच्या कार्यकाळात प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात आली हाेती. त्यावेळी प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री हाेते. अप्रत्यक्ष हस्तांतराच्या प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने कॅपिटल गेन टॅक्सची मागणी करण्यात आली हाेती. ‘व्हाेडाफाेन-आयडिया’चे अध्यक्ष म्हणून दाेन दिवसांपूर्वीच कुमारमंगलम बिर्ला यांनी राजीनामा दिला हाेता. माझ्या राजीनाम्याने हा वाद सुटत असेल तर तत्काळ राजीनामा देताे, असे त्यांनी म्हटले हाेते. त्यानंतर केंद्र सरकारने लगेचच हे विधेयक लाेकसभेत मांडले. आहे.
काय आहे ‘व्हाेडाफाेन’ आणि ‘केर्न एनर्जी’ प्रकरण
ब्रिटनच्या ‘व्हाेडाफाेन’कडून केंद्र सरकारने २० हजार काेटी रुपयांच्या रेट्राेस्पेक्टिव्ह टॅक्सची मागणी केली हाेती. सर्वाेच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये कंपनीने मांडलेली प्राप्तिकरासंदर्भातील व्याख्या याेग्य ठरवली हाेती. त्यानंतर सरकारने विधेयकामध्ये सुधारणा केली हाेती. हा वाद न सुटल्याने कंपनीने २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली हाेती. तिथे कंपनीला दिलासा मिळाला हाेता. अशी स्थिती ब्रिटनच्याच ‘केर्न’ प्रकरणात आहे. कंपनीने २००६ मध्ये भारतीय सहकंपनीची ‘बीएसई’मध्ये नाेंदणी केली हाेती. त्यावर केंद्र सरकारने पाच वर्षांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने १० हजार २४७ काेटी रुपयांची कर आकारणी केली हाेती. हे प्रकरणदेखील आंतरराष्ट्रीय लवादात पाेहाेचले हाेते. लवादाने ‘केर्न एनर्जी’च्या बाजूने निर्णय देऊन ८ हजार ८०० काेटी रुपये परत करण्याचे निर्देश भारत सरकारला दिले हाेते.
प्रकरणे मागे घेण्याचा मार्ग माेकळा होणार
हे विधेयक मंजूर झाल्यास ‘व्हाेडाफाेन’, ‘केर्न’ व इतर कंपन्यांतर्फे भारत सरकारविराेधात देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे मागे घेण्याचा मार्ग माेकळा हाेईल. तसेच कर आकारणी देखील रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांच्याकडून जमा करण्यात आलेला करदेखील परत करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.