नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेला विलीनीकरणाची कुठलीही घाई नाही. बँक सध्या फक्त आर्थिक सक्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रीत करीत आहे, असे बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.हिरे व्यावसायिक निरव मोदीने केलेल्या १४ हजार कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्यामुळे ही सरकारी बँक सध्या संकटात आहे. केंद्र सरकारने बँकेला ५४३१ कोटी रुपये दिले आहेत. या निधीच्या आधारे बँकेने स्वत:चा आर्थिक विकास करावा, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून व्यक्त केली आहे.केंद्र सरकारकडून बँकांचे विलीनीकरण झपाट्याने सुरू आहे. पंजाब नॅशनल बँक ही देशातील दुसºया क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पुढील टप्प्यात देशातील अन्य छोट्या सरकारी बँका पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन करण्याबाबतही गांभीर्याने विचार करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर मेहता यांनी विलीनकरणाचा सध्या विचार नसल्याचे नवी दिल्लीत बोलताना स्पष्ट केले आहे.पंजाब नॅशनल बँकेसमोर सध्या विलीनीकरणाचा विषय नाही. दुसºया बँकेचे विलीनीकरण करुन घेण्याबाबतही चर्चा झालेली नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारच्या निधीचा सुयोग्य विनियोग करणे हे बँकेचे मुख्य लक्ष्य असेल. बँकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे होता येईल, यासाठी बँक प्रयत्न करीत आहेत.बँकेची कर्ज वसुली वाढली आहे. त्यामुळे पतसुद्धा वाढली आहे. बँकेच्या पत पुरवठ्यात अन्य बँकांच्या सरासरीहून अधिक वाढ झाली आहे. हे सर्व मुद्दे सध्या प्राधान्यावर आहेत, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.जूनअखेरीस ९४० कोटींचा तोटापंजाब नॅशनल बँकेला २०१८-१९ मध्ये एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहित ९४० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. याच कालावधित बँकेला मागीलवर्षी ३४३ कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. निरव मोदीचा घोटाळा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उघडकीस आला. त्यानंतर ३१ मार्चअखेर बँकेला २०१७-१८ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात १२,२८२ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक तोटा झाला. ३० जूनअखेर बँकेतील एनपीएचे प्रमाण १०.५८ टक्के होते.
विलीनीकरणाची घाई नाही, आर्थिक सक्षमता महत्त्वाची; पीएनबी उच्चाधिकाऱ्यांचे मत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2018 1:16 AM