१० बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हायलाच नको- निर्मला सीतारामन

औपचारिक बाबी पूर्ण होणे शिल्लक

नवी दिल्ली : देशातील १० सरकारी बँकांचे विलीनीकरण होणार, हे निश्चित आहे. त्यासाठी औपचारिकता पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. त्यात कदाचित वेळ जाईल. पण त्यामुळे या बँकांच्या विलीनीकरणापुढे प्रश्नचिन्ह लावण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे केले.

त्या म्हणाल्या की, या दहाही सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळांनी विलीनीकरणाचा ठराव संमत केला आहे. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत बँकांचे विलीनीकरण होईल, असे आता दिसत आहे. कदाचित त्यात थोडेसे मागेपुढे होऊ शकते. विलीनीकरणाची प्रक्रिया वाटते, तितकी सोपी नाही. अनेकदा बऱ्याच बँकांची व्यवहारांची पद्धत (कोअर बँकिंग सिस्टीम) वेगवेगळी असते. विलीनीकरणानंतर कोणती पद्धत ठेवायची, हे ठरवावे लागते. त्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी या दहा बँकांच्या प्रमुखांशी विलीनीकरणा-बाबत गुरुवारी दिल्लीत चर्चा केली. त्यानंतर त्या म्हणाल्या की, १ एप्रिल रोजी विलीनीकरण पूर्ण करायचे, असे ठरले असले तरी काही औपचारिक बाबी अद्याप पूर्ण व्हायच्या आहेत.

त्या पूर्ण झाल्यानंतर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे येईल. तिथे तो संमत झाल्यानंतर नियामकांपुढेही तो ठेवण्यात येईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेल्या वन टाइम विंडोद्वारे सर्व बँकांनी लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) च्या कर्जांचे पुनर्गठन करावे, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार साडेपाच प्रकरणांपैकी सुमारे ५ लाख ३0 प्रकरणांवर निकाल झाला आहे. उरलेल्या प्रकरणांवरही लवकर निर्णय घ्या, असे सरकारी बँकांना आम्ही कळविले आहे.

वेतनवाढीला विलंब
सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीविषयी विचारता अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वेतनवाढीचा निर्णय घ्यायला खूपच विलंब झाला आहे, हे खरे आहे. पण आता कर्मचारी संघटना आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन यांच्यात याबाबत चर्चा सुरू आहे. बँक असोसिएशननेच वेतनवाढीचा निर्णय घ्यायला हवा