नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या व्यवस्थापनाने थकीत कर्जावर (एनपीए) तोडगा काढण्याची आपली योजना सरकारने स्थापन केलेल्या निगराणी समितीकडे डिसेंबरपर्यंत न सोपविल्यास त्यांना सरकारी प्रोत्साहनात्मक अर्थसाह्यापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. अशा बँकांना सरकारी मदत मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. बँकांना रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्तावाला टेक्नो इकॉनॉमिक फिजिब्लिटीला प्रकरणाचा विचार करून सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.थकीत कर्ज कशा रीतीने वसूल करता येईल, याबाबत त्यांचा तोडगा डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यासाठी आम्ही बँकांवर दडपण आणत आहोत, असे सांगून हा अधिकारी म्हणाला की, अधिक गंभीर प्रकरणात ही मर्यादा मार्च २०१७ पर्यंत आहे. अशा प्रकरणांच्या निष्कर्षावरच बँकांना दिले जाणारे अर्थसाह्य अवलंबून आहे. केंद्राने चालू वित्तीय वर्षातील बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम राखीव ठेवली आहे.सरकारने गेल्या महिन्यात स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे माजी चेअरमन जानकी वल्लभ आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त प्रदीपकुमार यांची दोन सदस्यीय निगराणी समिती स्थापन केली आहे. एनपीएबाबत काढल्या जात असलेल्या तोडग्यांवर नजर ठेवण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

..तर सरकारचे साह्य ‘त्या’ बँकांना नाही ?

..तर सरकारचे साह्य ‘त्या’ बँकांना नाही ?