Join us

गुजरात नाही तर 'हे' राज्य आहे देशात सर्वात श्रीमंत; एकट्याचा GDP मध्ये १३% पेक्षा जास्त वाटा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 2, 2025 14:43 IST

India Richest State : दरवर्षी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या वतीने प्रत्येक राज्याची प्रगती दर्शवणारे जीडीपी उत्पन्न जाहीर केले जाते.

India GDP : "महाराष्ट्र मेले तरी राष्ट्र मेले, मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले, खरा वीर वैरी पराधीनतेचा, महाराष्ट्र आधार या भारताचा, असं स्वातंत्र्यसैनिक सेनापती बापट म्हणाले होते. ही गोष्ट स्वातंत्र्यपूर्वीपासून आजतागायत तंतोतंग लागू आहे. देश उभारणीत महाराष्ट्राचा भरीव वाटा आहे. इतकेच नाही तर देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सर्वात मोठे योगदान हे राज्य देते. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या कार्यपत्रानुसार, २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय GDP मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३.३% होता. २०२०-२१ मध्ये हा आकडा १३% पेक्षा किंचित जास्त आहे. परंतु, २०१०-११ मधील १५.२% च्या तुलनेत तो कमी झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत घसरण होऊनही, महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य राहिले आहे.

गुजरातची चांगली प्रगतीजीडीपीच्या बाबतीत महाराष्ट्र आजही आघाडीवर आहे. पण गेल्या काही वर्षांत गुजरातनेही चांगली आर्थिक प्रगती दाखवली आहे. २०१०-११ मध्ये भारताच्या GDP मध्ये गुजरातचा वाटा ७.५% होता, जो २०२२-२३ मध्ये वाढून ८.१% झाला. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्नाचा विचार केल्यास, महाराष्ट्र-गुजरात, तेलंगणा, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांपेक्षा मागे आहे.

सन २०२३-२४ मध्ये दरडोई उत्पन्नात आघाडीवर असणारी राज्ये

  • सिक्कीम: ३१९.१%
  • गोवा: २९०.७% (२०२२-२३ साठी)
  • दिल्ली: २५०.८% 
  • तेलंगणा: १९३.६%
  • कर्नाटक: १८०.७%
  • हरियाणा: १७६.८%
  • तामिळनाडू: १७१.१%

जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वात मोठेतरीही महाराष्ट्र हे जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान देणारे राज्य आहे. मात्र, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत ते मागे आहे. याचा अर्थ वैयक्तिक समृद्धीच्या बाबतीत इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा खूप पुढे आहेत. आजही देशाच्या आर्थिक विकासात महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण गुजरात आणि इतर राज्यांची झपाट्याने होणारी वाढ अधिक स्पर्धात्मक भविष्य दर्शवते.

वाचा - स्विगीला आयकर विभागाची १५८ कोटी रुपयांची नोटीस; काय आहे नेमकं प्रकरण?

इथेही महाराष्ट्र पुढे२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या १० महिन्यांत (एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५) नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीच्या बाबतीत यूपीने दिल्लीला मागे टाकल्याचे अलीकडेच एका अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. या कालावधीत यूपीमध्ये १५,५९० नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली, तर दिल्लीत ही संख्या १२,७५९ कंपन्यांची होती. नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीच्या बाबतीत महाराष्ट्र २१,००० कंपन्यांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. यानंतर यूपी दुसऱ्या स्थानावर आहे.

टॅग्स :महाराष्ट्रभारतअर्थव्यवस्था