जीएसटीसाठी पूर्वतयारीच नाही

देश स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत मोठ्या कर सुधारणा स्वीकारण्याच्या तयारीत असताना अनेक कंपन्यांनी याबाबत कोणतीही तयारी केली नसल्याचे चित्र आहे.

नवी दिल्ली : अनेक वर्षांच्या अनिश्चिततेनंतर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना, तसेच देश स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत मोठ्या कर सुधारणा स्वीकारण्याच्या तयारीत असताना अनेक कंपन्यांनी याबाबत कोणतीही तयारी केली नसल्याचे चित्र आहे.
संसदेच्या मंजुरीनंतर जीएसटी विधेयक पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून अमलात येईल, असे दिसते. विधेयकाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर २ खर्व डॉलरची संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था आणि १.३ अब्ज ग्राहक एका बाजारात रूपांतरित होतील. संसदेच्या मान्यतेनंतर २९ राज्यांना त्याला मंजुरी द्यावी लागेल. जीएसटी कराचा दर किती आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, हे विशेष.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, या व्यवस्थेसाठी प्रचंड मोठी आयटी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. कर वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवे प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. कंपन्यांनाही गतिमान व्हावे लागणार आहे. त्यासाठी त्यांना आपली संपूर्ण व्यवसाय व्यवस्था आमूलाग्र
बदलावी लागणार आहे. त्याची कोणतीही तयारी कंपन्यांनी केलेली दिसत नाही. जीएसटीबाबत कोणतीही तयारी नसलेल्या लुधियानातील रोमर वुलन मिल्सचे प्रमुख जी. आर. रल्हन यांनी सांगितले की, छोट्या कंपन्या याबाबत घाबरलेल्या आहेत. एक तर नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घ्यायला आम्हाला अधिक वेळ दिला जायला हवा. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जीएसटी दर मोठा असल्यास आमच्यासारखे छोटे व्यावसायिक उद्ध्वस्त होतील.
जाणकारांनी सांगितले की, अत्यंत मोठ्या असलेल्या सुमारे २0 टक्के उद्योगांनी जीएसटीची
तयारी केलेली आहे. उरलेल्यांना
नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घेताना
अनेक वर्षे लागू शकतात.
तयारीत असलेले मोठे उद्योगही जीएसटीच्या अनेक मुद्यांबाबत अनभिज्ञ आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>जीएसटीची सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना भीती
मोदी सरकार जीएसटीचा दर १८ टक्के ठेवण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारांना मात्र त्यापेक्षा जास्त कर असावा, असे वाटते. सेवा क्षेत्र सध्या १५ टक्के कर देत आहे. त्यांना आता जास्त कर द्यावा लागेल. ग्रँट थॉर्नटनमधील अप्रत्यक्ष कर विभागाचे प्रमुख अमित कुमार सरकार यांनी सांगितले की, सेवा क्षेत्रातील कंपन्या सापाकडे पाहावे त्याप्रमाणे जीएसटीकडे पाहत आहेत.
जाणकारांच्या मते, मोदी हे जीएसटी विधेयकाकडे आपल्या दुसऱ्या टर्मची शिडी म्हणून पाहत आहेत. अर्थव्यवस्थेला खरेच गती मिळाल्यास ‘पाहा मी जीएसटी व्यवस्था लागू केली’, असे ते २0१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत म्हणू शकतील.