देशात काही दिवसातच लोकसभा निवडणुका सुरू होणार आहेत. या निवडणुकांची तयारी सर्वपक्षीय नेते करत आहेत, यापूर्वी सरकार सर्व स्तरातील कामगारांना खूष करण्यासाठी वेतनवाढ देत असतं. यायमुळे या वर्षी सरकार आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, आता याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. वित्त विभागाचे सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. ४८.६७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६७.९५ लाख पेन्शनधारकांसाठी ८ वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही. हे वक्तव्य वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी केले आहे.
शपथविधीनंतरच्या २ बैठकीत शरद पवारांनी गाफील ठेवलं; अजित पवारांचा मोठा गौप्यस्फोट
सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी, केंद्र सरकारांनी वेतन आयोगाची स्थापना किंवा त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हे त्यांचे कर्मचारी, सशस्त्र दलातील कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना आकर्षित करण्यासाठी एक प्रभावी साधन म्हणून वापरले आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्ये, काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काही महिने आधी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ७ वा वेतन आयोग स्थापन केला.
सध्याच्या पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के योगदान देतात, तर सरकार कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनाच्या १४ टक्के रक्कम त्याच खात्यात जमा करते. या योजनेमुळे राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे आणि अनेक विरोधी-शासित राज्य सरकारे जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जात आहेत, जी पेन्शनधारकाला त्याच्या शेवटच्या मासिक पगाराच्या ५० टक्के हमी देते आणि तेही कर्मचाऱ्याच्या बाजूने.
सरकार काही बदल करून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या किमान ४० ते ४५ टक्के पेन्शन म्हणून मिळावे यासाठी प्रयत्न करू शकते. सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्याने, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची पर्वा न करता, ८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा आणि अधिसूचित करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयावर राजकीय दबाव वाढत असल्याचे बोलले जात आहे.