नवी दिल्ली : ३४ हजार कोटींचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दडविल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, याच्या पडताळणीसाठी सरकार झगडत आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात करचोरी होत असल्याचा संशयही यामुळे बळावला आहे.जुलै ते डिसेंबर या काळात दाखल केलेल्या जीएसटी विवरणपत्रांची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर, आकड्यांत मोठी तफावत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, दडविण्यात आलेल्या व्यवहारातून तब्बल ३४ हजार कोटी रुपयांचा कर बुडाला असू शकतो. जीएसटी परिषदेच्या शनिवारच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. अनेक व्यावसायिक व व्यापाºयांच्या जीएसटीआर-१ आणि जीएसटीआर-३ बी या विवरणपत्रांतील आकडेवारीत तफावत आढळली आहे. अशा सर्व व्यावसायिक व व्यापाºयांना नोटिसा बजावल्या जाऊ शकतात.जीएसटीआर-१ हे विवरणपत्र माहितीचा स्रोत म्हणून कर विभागाकडून वापरले जाते. दोन्ही विवरणपत्रात तफावत असलेल्या व्यावसायिकांची माहिती विविध राज्यांशी एकत्र केली जात आहे. तथापि, जीएसटी व्यवहारात हा एवढा एकच भाग संशयास्पद आहे, असे मात्र नाही. सीमा शुल्क विभागाने विश्लेषित केलेल्या माहितीनुसार, अनेक प्रकरणांत जीएसटी कमी लागावा, यासाठी आयात वस्तूंची किंमत कमी दाखविली आहे. उदा. प्रत्यक्षात १0 हजारांची मोबाइल फोन ७ हजारांचा दाखविला आहे.कर सल्लागारांनी मात्र आकड्यांतील तफावतीमागे वैध कारणे असू शकतात, असे सांगितले. प्रत्यक्ष कर भरेपर्यंत इनपुट क्रेडिट चालू काळासह साठलेले असते. त्यामुळे आकडा वाढणे स्वाभाविक आहे, असेच मत काहींनी व्यक्त केले आहे. विवरणपत्रे अधिक काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे, असे या अधिकाºयांनी म्हटले.>उपायांची अंमलबजावणीच नाहीजीएसटी कायद्यात करचोरी रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत. तथापि, सरकारने त्यांची अंमलबजावणीच केलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून जीएसटी वसुलीचे आकडे वाढायला तयार नाहीत. एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, जीएसटीआर-१ आणि जीएसटीआर-३ बी यांची पडताळणी सरकारकडून केली जाणार नाही, असे व्यावसायिकांनी गृहीत धरले होते. त्यामुळे त्यांनी कमी किमती दाखविल्या. मात्र, इनपुट टॅक्स क्रेडिटची सुविधा मिळविण्यासाठी नंतर आकडे वाढविण्यात आल्याचे दिसून येते.
३४ हजार कोटींचा जीएसटी दडविला!, संबंधितांना बजावणार नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2018 12:38 AM