जुन्या नोटांप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेला नोटिसा

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत

नवी दिल्ली : सरकारने वचन दिल्याप्रमाणे नागरिकांना ३१ मार्चपर्यंत जुन्या नोटा बदलून दिल्या जात नसल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेमध्ये बदलून देण्यासाठीची संधी मध्येच काढून घेतल्याबद्दल ही याचिका करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नोटिसा बजावून शुक्रवारपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगा. शरद मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचे ८ नोव्हेंबर रोजीचे भाषण व त्यानंतर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने काढलेली अधिसूचना यांच्या आधारावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार, नोटा बँकांत जमा करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. त्यानंतर ३१ मार्च २0१७ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या ठराविक शाखांत नोटा जमा करण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते.
>वचनाचे उल्लंघन
हे वचन सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने पाळलेले नाही. रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या शेवटच्या अध्यादेशात ३१ मार्चपर्यंत पैसे जमा करण्याची संधी फक्त नोटाबंदीच्या काळात विदेशात असलेल्या नागरिकांना देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांना दिलेल्या वचनाचे हे उघड उघड उल्लंघन आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. के. कौल यांचा समावेश असलेल्या पीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद विचारार्थ ग्राह्य धरला. त्यानुसार संबंधितांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले.