आता व्याजदर कपात अर्थसंकल्पानंतरच

अपेक्षेप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र चालू महिनाअखेरी केंद्र सरकारतर्फे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असून याद्वारे आर्थिक सुधारणा

मुंबई : अपेक्षेप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र चालू महिनाअखेरी केंद्र सरकारतर्फे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असून याद्वारे आर्थिक सुधारणा आणि आर्थिक बळकटीसाठी सरकार काय पावले उचलते, यावर आगामी काळातील व्याजदर कपातीची भूमिका ठरेल, असे स्पष्ट संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी दिले. चालू आर्थिक वर्षातील शेवटचे पतधोरण रघुराम राजन यांनी
मांडले.
गेल्या सव्वा वर्षात एक टक्क्यांनी व्याजदरात कपात केल्यानंतर आता सरकारने आर्थिक सुधारणा करत अर्थकारणाचा वेग वाढविण्याची गरज असल्याचे मत यापूर्वीच राजन यांनी मांडले होते. त्यामुळे किमान पाव टक्का व्याजदर कपात करण्याची परिस्थिती किंवा तसा वाव असूनही ती न करत सरकारने आता पावली उचलण्याची वेळ असल्याचे संकेत राजन यांनी दिले.
या निमित्ताने सातवा वेतन आयोग, त्यामुळे तिजोरीवर पडणारा ताण, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, विकासाची दिशा, महागाई नियंत्रण आणि आगामी काळातील दर कपातीची स्थिती यावर राजन यांनी यावेळी भाष्य केले.
सातव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्ते यामुळे सरकारी तिजोरीतून वर्षाला एक लाख दोन हजार कोटी रुपये खर्ची पडणार असून यामुळे वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी सध्या आटोक्यात येत असलेल्या चलनवाढीवरही याचा फरक पडून महागाईत वाढ होण्याची शक्यता नाकारण्यात येणार नसल्याचे संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी दिले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचा निश्चित फायदा महागाई तसेच वित्तीय तूट कमी होण्याच्या रुपाने झाला. तसेच, महागाई कमी करण्यासाठी जे नियोजन केले होते व जे लक्ष्य निर्धारित केले होते, त्यानुसारच ती आटोक्यात येताना दिसत असून २०१७ पर्यंत ५ टक्क्यांचे उद्दीष्ट ठेवल्याचे ते म्हणाले.
‘स्टार्टअप’बद्दल रिझर्व्ह
बँक आशावादी
स्टार्टअप उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले योग्य असल्याचे सांगत यामुळे स्टार्टअप उद्योग उभा राहण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मत राजन यांनी व्यक्त केले. सरकारने या उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी आखलेल्या धोरणामुळे रोजगार वाढीला लागतानाच परदेशी भांडवलही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीच्या रुपाने देशात येईल.
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका अपेक्षितच - वित्तमंत्रालय
व्याजदरात कोणतीही कपान न करण्याची रिझर्व्ह बँकेची भूमिका अपेक्षित असल्याचे मत वित्त विभागाचे सचिव शशीकांत दास यांनी व्यक्त केले. या महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, त्यामुळे त्यानंतर रिझर्व्ह बँक आपली भूमिका जाहीर करेल,याचा सरकारला अंदाज होता. (प्रतिनिधी)अपेक्षेप्रमाणेच रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरात कोणताही बदल न करता दर जैसे थे च ठेवले आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील शेवटचे पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयने रेपो रेट ६.७५ टक्के ( रिझर्व्ह बँक इतर बँकाना ज्या व्याजदराने पैसे देते) व रिव्हर्स रेपो रेट ५.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. तर सीआरआर ४ टक्क्यांवर कायम आहे. महागाई आणि आर्थिक घडी बसवण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केले नाहीत. तज्ज्ञांच्या मतानुसार अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतरच रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबत निर्णय होऊ शकतो.