आता येणार क्यूआर कोडवर आधारित आॅफलाइन आधार

आधारसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर क्यूआर कोडवर आधारित आॅफलाइन आधारला मंजुरी देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात चर्चा सुरू आहे.

नवी दिल्ली : आधारसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर क्यूआर कोडवर आधारित आॅफलाइन आधारला मंजुरी देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात चर्चा सुरू आहे. बँक खाती उघडणे, पेमेंट वॉलेट वापरणे, विमा कवच खरेदी करणे, यासाठी आवश्यक असलेल्या पडताळणीत ई-केवायसीच्या जागी आॅफलाइन आधारचा वापर केला जाऊ शकेल.
आॅफलाइन आधार आणल्यास वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही फायदा होणार आहे. आधार बंधनकारक करण्याची मागणी या कंपन्या करीत आहेत. तथापि, सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांना आॅफलाइन आधार उपयुक्त ठरू शकेल.
खासगी संस्थांना आधार पडताळणी करण्याचे अधिकार देण्यात येऊ नयेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बँक खात्यांसाठी आधार बंधनकारक नसावे, असेही न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे आॅफलाइन आधारवर चर्चा सुरू झाली. हा आधार क्रमांक आधार प्राधिकरणाच्या सर्व्हरशी जोडलेला नसेल. त्याऐवजी आधार प्राधिकरणाची डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या क्यूआर कोडची प्रिंटआउट नागरिकांना मिळेल. हा दस्तावेज रेशन कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि मतदान कार्ड यापेक्षा अधिक विश्वसनीय असेल.
>मान्यता आवश्यक
आॅफलाइन आधारची सुविधा रिझर्व्ह बँकेने मंजूर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला एक परिपत्रक जारी करावे लागेल. केवायसीशी संबंधित परिपत्रकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पूरक सुधारणा करावी, अशी सूचना आधार प्राधिकरणाने केली आहे.