आता ‘चेंडू’ आयकर अधिकाऱ्यांच्या ‘कोर्टा’त

शासनाने नोटाबंदीनंतर करदात्यांना नोटिसा पाठविल्या.

-सी. ए. उमेश शर्माअर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, शासनाने नोटाबंदीनंतर करदात्यांना नोटिसा पाठविल्या. आता त्याची उत्तरे तपासण्यासाठी व पुढील कार्यवाही करण्यासाठी आयकर अधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिले आहे म्हणे. ते काय आहेत?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, नोटाबंदीच्या काळात अनेक गैरव्यवहार झाले. रोख जमा केलेल्या लोकांची माहिती त्यांच्या आयकराच्या प्रोफाइलसोबत जुळत नाही, अशांना सीबीडीटीने १ फेबु्रवारीपासून आॅनलाइन नोटिसा पाठविल्या. शासनाने १८ लाख लोकांना नोटिसा पाठविल्या. त्यामधील अंदाजे ९ लाख लोकांनी उत्तरे दिली. त्यापुढील कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांसाठी एक परिपत्रक काढले आहे. ज्यामध्ये कमी धोका आहे, अशी प्रकरणे बंद केले जातील व उरलेली प्रकरणे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी जातील, तसेच ज्या व्यक्तींनी आॅनलाइन नोटिसांची उत्तरे दिली नाही, त्यांना उत्तर देण्यासाठी पत्र पाठविले जाणार आहे. आधी ‘क्लॅश आॅफ कॅश भाग-१’मध्ये करदात्यांनी प्राप्तिकर विभागाला उत्तरे दिली व आता ‘क्लॅश आॅफ कॅश भाग-२’मध्ये प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची तपासणी करण्याची पाळी आहे.अर्जुन : कृष्णा, प्राप्तिकर अधिकारी तपासणी कशी करणार आहेत?कृष्ण : अर्जुना, प्राप्तिकर अधिकारी करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची प्राथमिक तपासणी करतील. ही सखोल तपासणी नाही. करदात्याला यासाठी प्राप्तिकर विभागात जावे लागणार नाही. त्याला आॅनलाइन पोर्टलवर माहिती द्यावी लागेल. करदात्याने दिलेल्या उत्तरावर अधिकारी असमाधानी असेल, तर त्याला पोर्टलवर अघोषित उत्पन्न व त्याची टिप्पणी द्यावी लागेल. आवश्यक असल्यास करदात्याकडून अधिक माहिती मागवली जाऊ शकते. तिसऱ्या व्यक्तीकडून माहिती मागवता येणार नाही. प्राप्तिकर अधिकारी करदात्याला चेतावणी देणार नाही, तसेच कारणे दाखवा नोटीसही देऊ शकत नाही. अमान्य प्रकरणांमध्ये पुढील कार्यवाहीसाठी डिरेक्टोरेट आॅफ सीस्टिमकडे जातील. जर प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती दिली नाही, तर ती प्रकरणे अमान्य करू शकतो. ही आॅनलाइन तपासणी लवकर पूर्ण करण्याचे सांगितले आहे. कारण करदात्याला ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’चा लाभ घेता येईल. अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला आॅनलाइन उत्तर देताना सात प्रश्न पर्याय दिले होते. त्यामधील कोणत्या प्रश्नाचे कसे निर्णय प्राप्तिकर अधिकारी घेईल? कृष्ण : अर्जुना, प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला मान्य किंवा अमान्य असे दोन पर्याय आहेत. त्याचा निर्णय घेण्यासाठी खालील माहिती दिलेली आहे.१) मागील उत्पन्न किंवा बचतीची रोख - यामध्ये जर करदात्याचा बिझनेस नसेल, तर त्याने रु. २.५ लाखांपर्यंत रोख जमा केली असेल, तर त्याची आणखी तपासणी करण्याची गरज नाही. जर रोख जमा केलेली रक्कम २.५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने करदात्याने दिलेली टिप्पणी, त्यांनी बँकेतील काढलेली रक्कम, मागील वर्षाचे दाखल केलेल रिटर्न, उत्पन्नाचे स्रोत इ पाहिले जाईल. बिझनेस करदाता असेल व त्याची ३१ मार्च २०१६ च्या शिल्लकपेक्षा कमी रक्कम त्याने बँक खात्यामध्ये डिपॉझिट केली असेल, तर पुढील माहिती विचारली जाणार नाही. जर प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला वाटले की, मागील वर्षाचे रिटर्न करदात्याने रिव्हाइज करून रोख शिल्लक वाढविली, तर पुढील तपास केला जाईल. जर करदात्याने ३१ मार्च २०१६ असलेल्या शिल्लकपेक्षा जास्त रोख जमा केली, जर त्याने दिलेली माहिती, उत्पन्नाचे स्रोत, मागील वर्षाचे रिटर्न प्राप्तिकर अधिकारी तपासेल. जर करदात्याने आयडीएस योजनेत भाग घेतला असेल व रोख जमा केली, तर पुढील तपासणी होणार नाही.२) करमुक्त उत्पन्नातून मिळालेली रोख - जर करदात्याने हा पर्याय निवडला असेल व मागील वर्षाच्या दाखल केलेल्या रिटर्नमध्ये अशी माहिती नसेल, तर प्राप्तिकर अधिकारी माहिती मागवेल, जसे शेती उत्पन्न असेल, तर त्याच्या जमिनीची माहिती व पुरावा.३) बँक खात्यातून रोख काढली असेल, तर प्राप्तिकर अधिकारी बँकेचे पासबुक किंवा स्टेटमेंट मागवू शकतो. यावरून खातेदाराने नाव, तारीख, रक्कम यावरून उत्तर दिलेले योग्य आहे की नाही हे तपासू शकतात.४) पॅनकार्डधारकाकडून रोख मिळाली तर - जर व्यक्तीचा पॅन नंबर दिला आहे. त्यासोबत जर जुळणी झाली नाही, तर प्राप्तिकर अधिकारी अधिक माहिती मागवू शकतो. जर भेटवस्तू असेल, तर मिळणाऱ्याच्या हातात करपात्र आहे की नाही, हे तपासले जाईल.५) माहिती असलेल्या व पॅन नसलेल्या व्यक्तीकडून मिळालेली रोख - करदात्याने मागील वर्षी दाखल केलेले रिटर्न, व्यवसायाचा प्रकार व त्याची मागील वर्षाची माहिती तपासून नंतर अधिक महिती आवश्यक असेल तर मागविली जाईल.६) माहीत नसलेल्या व्यक्तीकडून रोख मिळाली- जर करदात्याने हा पर्याय निवडला असेल, तर रोख व्यवहार व त्याचे प्रमाण पूर्वी दाखल केलेल्या रिटर्नसोबत जुळून येते की नाही, हे तपासणी करताना प्राप्तिकर अधिकारी मासिक विक्री (रोख व क्रेडीट), स्टॉक रजिस्टर, बँक स्टेटमेंट मागवू शकतो, तसेच मागील तारखेला विक्री दाखवणे हे तपासण्यासाठी काही धोरण दिले आहेत. जसे आॅक्टोबर ते डिसेंबर या महिन्यामध्ये असामान्य विक्रीमध्ये वाढ किंवा स्टॉक नसणे, खोटे खरेदी दाखवून स्टॉक वाढविणे किंवा नोटाबंदीच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये रोख जमा करणे इ.७) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा पर्यायामध्ये रोख दाखविली - या योजनेत करदात्याने रोख दाखवली की नाही हे तपासले जाईल.>आॅनलाइन नोटिसांना उत्तरे दिली नाही त्यांचे काय?प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने पत्र पाठविल्यानंतरसुद्धा नोटिसीला उत्तर दिले नाही, तर त्या व्यक्तीची मागील प्राप्तिकर रिटर्नमधील माहिती, टीडीएस, एआयआर नोटीस, सीबीआयद्वारे माहिती घेतली जाईल व त्याच्यावर सर्व्हे होऊ शकतो. >कि ती कर संकलन होते, याकडे लक्ष... शासन करचोरी करणाऱ्यांना पकडण्याचा प्रयत्नात आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना तपासणी करण्याचे अधिकार शासनाने दिले आहे, परंतु हे सर्व आॅनलाइन ठेवून स्पष्ट ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु याचा गैरवापर होऊ नये, तसेच करदात्यांनी जर नोटिसींना उत्तर दिले नसेल, जर ते लवकरात लवकर द्यावे, तसेच ज्यांनी करचोरी केली किंवा त्यांचे व्यवहार तसे वाटत असतील, तर त्यांना पुढील कार्यवाहीसाठी सामोरे जावे लागेल. रोखीसाठी दंगल दोनचा भाग सुरू झाला आहे. पाहू या यामध्ये कि ती करसंकलन होते.