Planning For Green Energy: गेल्या काही वर्षांपासून भारतात जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यावर भर दिला जातोय. सरकारदेखील सातत्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर भर देत आहे. इलेक्ट्रिकसोबतच हायड्रोजन इंधनाकडेही भविष्यातील पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्वतः हायड्रोजनवर चालणारी कार वापरतात. यामुळे प्रदूषण तर कमी होतेच, पण गाडी चालवण्याचा खर्चही कमी येतो. त्यामुळे ईव्हीसोबतच हायड्रोजन इंधनाच्या दिशेने सरकार योग्य पाउले उचलत आहे.
दरम्यान, भारातील प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी जगभरातील विविध कंपन्यांच्या सहकार्याने भारतात या प्रकारचे इंधन विकसित करण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजनाही त्यांनी आखली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कच्छ (गुजरात) येथील दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) (कांडला बंदर) येथे ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनिया प्लांट उभारण्यात येणार आहे.
1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
हा प्लांट रिलायन्स इंडस्ट्रीज, लार्सन अँड टुब्रो (L&T), ग्रीनको ग्रुप आणि वेलस्पून न्यू एनर्जी यांच्या सहकार्याने उभारणार आहे. प्लांट उभारण्यासाठी कंपन्यांनी जमीनदेखील संपादित केली आहे. आगामी काळात यामध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. देशातील हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधांसाठी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल. रिपोर्टनुसार, ऑक्टोबर 2023 मध्ये कंपन्यांनी बंदर प्राधिकरणाकडून प्रति प्लॉट 300 एकरच्या 14 भूखंडांसाठी स्वारस्य दाखवले होते. एका प्लॉटवर दरवर्षी 1 मिलियन टन (MTPA) ग्रीन अमोनियाचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य आहे.
चार कंपन्यांना भूखंड देण्यात आले
गेल्या महिन्यात दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाने (डीपीए) चार कंपन्यांना भूखंडांचे वाटप केले. यापैकी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सहा, एल अँड टीला पाच, ग्रीनको ग्रुपला दोन आणि वेलस्पून न्यू एनर्जीला एक भूखंड मिळाला आहे. एकूण 14 भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकूण क्षेत्र 4000 एकरपेक्षा जास्त आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशनचा एक भाग आहे. ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, वापर आणि निर्यात यासाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवणे हा त्याचा उद्देश आहे.
या मिशन अंतर्गत 2030 पर्यंत प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. कांडला बंदरातून 70 लाख टन ग्रीन अमोनिया आणि 14 लाख टन ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कांडला बंदर कच्छच्या आखातात आहे. यामुळे येथून निर्यात करणे सोपे होईल आणि भारताला ग्रीन अमोनिया आणि ग्रीन हायड्रोजनचे निर्यात केंद्र बनता येईल.
कार चालवण्याचा खर्च कमी होणार
ग्रीन हायड्रोजन पाण्याच्या इलेक्ट्रोलायझिंगद्वारे तयार होतो. यासाठी अक्षय ऊर्जा वापरली जाते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे कार्बन उत्सर्जन होत नाही. याच हायड्रोजन कारद्वारे प्रदूषण कमी होतेच, शिवाय याची किंमत पेट्रोलच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे गाडी चालवताना ऑक्सिजनमिश्रित धुराऐवजी पाण्याचा फवारा बाहेर पडतो. सध्या पेट्रोल किंवा डिझेलवर कार चालवण्याचा खर्च 6 रुपयांपासून 10 रुपयांपर्यंत आहे. परंतु ग्रीन हायड्रोजनवरील हा खर्च प्रति किलोमीटर 4 रुपयांपर्यंत खाली येण्याची अपेक्षा आहे.