भारतात डिजिटल व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. देशात UPI-आधारित डिजिटल व्यवहारांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक Google Pay आणि PhonePe चा वाटा आहे. यावर आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने याबाबत एक नवीन नियम केला आहे. कोणत्याही थर्ड पार्टी पेमेंट वॉलेटचा UPI व्यवहारांमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा असणार नाही. कोणत्याही पेमेंट वॉलेटचा हिस्सा ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास तो कमी करण्याची व्यवस्था केली जाईल.
आता Google Pay आणि PhonePe नवीन ग्राहक जोडू शकणार नाहीत? जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
हा नियम सुरुवातीला डिसेंबर २०२२ पासून लागू होणार होता, पण नंतर Google Pay आणि Walmart च्या PhonePe सारख्या तृतीय-पक्ष ॲप प्रदाते यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली, जी या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच डिसेंबर २०२४ पर्यंत संपणार आहे. ज्या पेमेंट ॲप्सचा डिजिटल व्यवहारांमध्ये हिस्सा ३० टक्क्यांहून अधिक आहे त्यांना १ जानेवारी २०२५ पर्यंत ते कमी करण्याची व्यवस्था करावी लागेल.
Google Pay आणि PhonePe सारख्या फक्त दोन तृतीय-पक्ष पेमेंट ॲप्सचा सध्या UPI-आधारित व्यवहारांमध्ये ८५ टक्के वाटा आहे. पेटीएम हे या विभागातील सर्वात लोकप्रिय ॲप आहे, तरीही त्याचा हिस्सा खूपच कमी आहे. NPCI युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस चालवते, जे खरेदीच्या वेळी रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंटसाठी वापरले जाते.
NPCI ताण कमी करण्यासाठी ३० टक्के UPI मार्केट कमाल मर्यादा कशी लागू करायची हे स्पष्ट करेल. यावर एक उपाय म्हणजे ३० टक्क्यांहून अधिक शेअर असलेल्या ॲप्सना नवीन ग्राहक जोडण्यापासून प्रतिबंधित करणे. हे काम टप्प्याटप्प्याने केले जाईल, जेणेकरून वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये.
मुदत संपायला अजून काही महिने बाकी आहेत. एनपीसीआय आगामी काळात याबाबत अधिक स्पष्टता देईल, जेणेकरून हा नियम कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लागू होईल.