आता छोट्या सरकारी बँकांचे अधिग्रहण करण्याचा विचार!

छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या बँकांच्या अधिग्रहणाची शक्यता तपासून पाहण्याचे आवाहन अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील चार मोठ्या बँकांना केले आहे.

नवी दिल्ली : छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या बँकांच्या अधिग्रहणाची शक्यता तपासून पाहण्याचे आवाहन अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील चार मोठ्या बँकांना केले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जागतिक दर्जाच्या आकाराची बँक बनण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या बँकांना हे आवाहन करण्यात आले आहे. पंजाब नॅशनल बँक, बँक आॅफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि बँक आॅफ इंडिया यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अधिग्रहणासाठी संभाव्य छोट्या बँका तपासून बघू शकतात. एसबीआयसारखी मोठी बँक बनण्यासाठी या बँकांनी विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाची शक्यता तपासून पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विलीनीकरणासाठी ज्या बाबींचा विचार करण्याची गरज आहे, त्यात क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक पोहोच, आर्थिक भार आणि मानव संसाधन यांचा समावेश आहे. तथापि, आर्थिकदृष्ट्या अतिशय दुबळ्या बँकेचे मोठ्या बँकेसोबत विलीनीकरण करायला नको. कारण यामुळे मोठ्या बँकेची स्थिती बिघडू शकते, असेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे. नीति आयोगाच्या अहवालानंतरच बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या विलीनीकरणाची दिशा निश्चित होणार आहे.
१ एप्रिल २०१७ रोजी झालेल्या विलीनीकरणात पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे एसबीआयमध्ये विलीनीकरण झाले होते. त्यामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय जगातील ५० बँकांच्या यादीत समाविष्ट झाली आहे. स्टेट बँक आॅफ बीकानेर, स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद, स्टेट बँक आॅफ म्हैसूर, स्टेट बँक आॅफ पटियाला आणि स्टेट बँक आॅफ त्रावणकोर यांचे एसबीआयमध्ये विलीनीकरण झाले आहे. यामुळे एसबीआयच्या ग्राहकांची संख्या ३७ कोटी झाली आहे. त्यांच्या शाखा २४ हजारांवर आणि एटीएम ५९ हजारांवर पोहोचले आहेत. बँकेचे डिपॉझिट २६ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.