तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचा खर्च आता वाढणार आहे. परदेशात विविध खर्चासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केल्यास त्यावर २० टक्के टीसीएस (टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स) लागू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. येत्या १ जुलैपासून हा नियम लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारने १६ मे रोजी यासंदर्भात परकीय चलन व्यवस्थापन नियमावलीमध्ये फेरबदल केले. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार, क्रेडिट कार्डचा परदेशातील वापर हा लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीममध्ये (एलआरएस) समाविष्ट करण्यात आला आहे. तसेच परकीय व्यवस्थापन नियमावलीतील भारताबाहेर खर्च करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डचा वापर करण्याबाबतचा नियम हटवण्यात आला.
खर्च कसा वाढेल?
- समजा, तुमच्या युरोपच्या सहलीसाठी १० लाखांचा खर्च येणार असेल आणि त्यासाठी तुम्ही क्रेडिट, डेबिट किंवा रोख स्वरुपात खर्च करणार असाल, तर तुमच्याकडून २० टक्के प्रमाणे अतिरिक्त दोन लाख रुपये आकारले जाईल.
- टीसीएस म्हणून आकारल्या गेलेली २० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा केली जाईल. त्याची नोंद तुमच्या आयकर विवरणातही केली जाईल.
टीसीएस म्हणजे काय?
परदेशातून पाठवण्यात आलेल्या पैशावर बँका कर आकारतात, त्यास टॅक्स कलेक्टेड अॅक्ट सोर्स म्हणतात. त्याच प्रमाणे परदेशात एखाद्या व्यक्तीने क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार केल्यास त्यावर रेमिटन्सनुसार शुल्क आकारले जाते.
खर्च कसा वाढेल?
- समजा, तुमच्या युरोपच्या सहलीसाठी १० लाखांचा खर्च येणार असेल आणि त्यासाठी तुम्ही क्रेडिट, डेबिट किंवा रोख स्वरुपात खर्च करणार असाल, तर तुमच्याकडून २० टक्के प्रमाणे अतिरिक्त दोन लाख रुपये आकारले जाईल.
- टीसीएस म्हणून आकारल्या गेलेली २० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा केली जाईल. त्याची नोंद तुमच्या आयकर विवरणातही केली जाईल.
काय आहे एलआरएस?
एलआरएस म्हणजेच लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम. त्यानुसार अनिवासी भारतीयांना रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीविना दरवर्षी २.५ लाख डॉलरपर्यंतचा पैसा भारतात पाठवता येतो. परदेशातून मायदेशात पैसा पाठवण्यात भारतीय जगात आघाडीवर आहे.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?
- आतापर्यंत परदेशात क्रेडिट कार्डचा वापर हा एलआरएस कक्षेच्या बाहेर होता. परकीय चलन व्यवस्थापन नियमावलीतील बदलांमुळे क्रेडिट कार्डद्वारे केला जाणारा व्यवहार एलआरएस कक्षेत आणण्यात आला.
- परदेशात क्रेडिट कार्डद्वारे केला जाणारा खर्च हा आता रेमिटन्स स्वरुपात समजला जाईल.