नवी दिल्ली : भारताचे अधिकृत डिजिटल चलन २०२३ मध्ये बाजारात येण्याची शक्यता आहे. हे चलन सध्या उपलब्ध असलेल्या खासगी कंपनीद्वारे चालिवल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटसारखेच असेल, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यात ‘सरकारी हमी’ जोडलेली असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेची मान्यता असलेला ‘डिजिटल रुपया’ लवकरच बाजारात दाखल करण्यात येईल. सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या डिजिटल चलनात भारतीय चलनाप्रमाणेच विशिष्ठ अंक असतील. ते वेगळे असणार नाही. ते त्याचे डिजिटल स्वरूप असेल. एकप्रकारे असे म्हणता येईल की, हे सरकारी हमी असलेले डिजिटल वॉलेट असेल.
पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस डिजिटल रुपया तयार होईल, असे संकेत बँकेने दिले आहेत. जेव्हा एखाद्या कंपनीच्या ई-वॉलेटमध्ये पैसे ट्रान्सफर केले जातात, तेव्हा त्या कंपनीची ‘क्रेडिट’ जोखीमदेखील या पैशाशी संलग्न असल्याचे सूत्राने सांगितले. याशिवाय या कंपन्या शुल्कही आकारतात. डिजिटल चलनाच्या माध्यमातून पॉकेटमध्ये पैसे ठेवण्याऐवजी मोबाइलमध्ये राहतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
भारतामध्ये रिझर्व्ह बँकेतर्फे डीजिटल चलन आणले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना केली. त्यानंतर हे डीजिटल चलन कधी येणार याबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता असून, त्याबाबत वेगवेगळ्या अटकळी बांधल्या जात आहेत. या चलनाला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता असल्याने ते अधिकृत मानले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने विकसित केलेली डिजिटलरुपी ब्लॉकचेन सर्व प्रकारच्या व्यवहारांचा तपास घेण्यास सक्षम असेल. खासगी कंपन्यांच्या मोबाइल वॉलेटमध्ये सध्या ही यंत्रणा नाही. सध्या लोक खासगी कंपन्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटचा वापर करून खासगी कंपन्यांना पैसे ट्रान्सफर करतात.
हा पैसा त्यांच्याकडेच राहतो आणि या कंपन्या ग्राहकांच्या वतीने व्यापारी, दुकानदार आदींना कोणत्याही व्यवहारावर पेमेंट करतात. तर डिजिटल रुपयाच्या बाबतीत, डिजिटल चलन फोनमध्ये असेल आणि ते मध्यवर्ती बँकेकडे असेल. ते मध्यवर्ती बँकेकडून कोणत्याही दुकानदाराकडे हस्तांतरित केले जाईल. यावर शासनाची संपूर्ण हमी असेल.