आता बँकांचे सीईओही बजावू शकणार ‘लूकआऊट’ नोटीस

कर्ज बुडवून विदेशात पळ काढणाऱ्यांविरुद्ध आता बँकेचे सीईओसुद्धा ‘लूकआऊट’ नोटीस बजावू शकणार आहेत. सरकारी बँकांच्या सीईओंना केंद्र सरकारने तसे अधिकार दिले आहेत.

मुंबई : कर्ज बुडवून विदेशात पळ काढणाऱ्यांविरुद्ध आता बँकेचे सीईओसुद्धा ‘लूकआऊट’ नोटीस बजावू शकणार आहेत. सरकारी बँकांच्या सीईओंना केंद्र सरकारने तसे अधिकार दिले आहेत.
ललित मोदी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यासारख्या उद्योजकांनी बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून देशातून पळ काढला. त्यांच्याविरुद्ध तपास संस्थांनी ‘लूकआऊट’, ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजावली. सध्याच्या नियमानुसार या नोटिसा बजावण्यासाठी आधी एफआयआर दाखल करावा लागतो. त्यानंतर नोटीस बजावण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत बराच वेळ वाया जातो. आता मात्र सरकारी बँकांचे सीईओ एफआयआरच्या आधीच नोटीस बजावू शकणार आहेत.
बँकेच्या उच्चाधिकाºयांनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ‘लूकआऊट’ नोटीससंदर्भातील नियमात बदल केला आहे. त्यानुसार, आता एखादा कर्जदार कर्ज बुडवून विदेशात पळून जाण्याच्या तयारीत असल्यास व तसा संशय असल्यास सीईओ त्यावर तत्काळ कारवाई करू शकतील. एफआयआर दाखल होण्याआधीच ते त्याच्याविरुद्ध ‘लूकआऊट’ नोटीस बजावू शकतील. यामुळे संबंधित कर्जबुडव्याला विदेशात पळण्याआधी विमानतळावरच पकडता येणार आहे.

मोठी कर्जे घेणाºयांच्या पासपोर्टची माहिती मागविली
देशातील मोठ्या कर्जबुडव्यांचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे. यापैकी ३१ कर्जबुडव्यांनी तपास संस्थांची नजर चुकवून विदेशात पोबारा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांच्या सीईओंना हा विशेष अधिकार देऊ केला आहे.
याखेरीज १०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेणाºयांच्या पासपोर्टची माहिती गोळा करण्याची सूचनासुद्धा केंद्र सरकारने याआधीच सर्व बँकांना दिली आहे.